महापालिकेच्या २० मालमत्तांचा कर थकला

मालमत्ता कर विभागात घोटाळा झाला की व्यवहारामध्ये अनियमितता आहे यावरून स्थायी समितीमध्ये पुन्हा गदारोळ झाला.

नवी मुंबई : मालमत्ता कर विभागात घोटाळा झाला की व्यवहारामध्ये अनियमितता आहे यावरून स्थायी समितीमध्ये पुन्हा गदारोळ झाला. प्रशासनाने बिले न दिलेल्या मालमत्तांची यांदी नगरसेवकांना दिली असून पालिकेच्याच २० मालमत्तांचा कर बाकी असल्याची धक्कादायक माहिती दिली असून यादीमधील त्रुटीवर नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. पूर्ण चौकशी झाल्याशिवाय घोटाळा झाल्याचे जाहीर करून पालिकेची बदनामी केली जात असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर विभागात जवळपास १ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याची माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचविल्याचा आरोप नगरसेवकांनी मागील बैठकीमध्ये केला होता. या वेळी प्रशासनाच्या वतीने ३ हजारपेक्षा जास्त मोकळ्या भूखंडांना बिलेच दिली नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. सदस्यांनी या भूखंडाची मागितलेली यादी प्रशासनाने सदस्यांना दिली आहे. या यादीमधील माहितीवरून सभागृह नेते जयवंत सुतार यांनी प्रशासनास धारेवर धरले. प्रशासनाने दिलेल्या यादीमध्ये महापालिकेच्या २० वास्तूंचा समावेश आहे. सिडकोच्या १३, एमआयडीसीच्या ३, महावितरणच्या १९ यांच्यासह सामाजिक संस्था, संघटनांचा समावेश आहे. मालमत्ता कर विभागाने जे मोकळे भूखंड दाखविले आहेत त्यांच्यावर यापूर्वीच इमारतींचे बांधकाम झाले असून तेथील नागरिक करांचा भरणा करत असल्याचेही सुतार यांनी निदर्शनास आणून दिले. कोणतीही चौकशी न करता व घोटाळाच झाल्याची स्पष्ट माहिती नसताना प्रसारमाध्यमांमधून खोटी माहिती देऊ नका, या शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. पूर्ण चौकशी करा, या मालमत्तांचे लेखा परीक्षण करा व त्यानंतर त्यामध्ये काही आढळले तर बिनधास्त कारवाई करा; पण त्यासाठी पालिकेची बदनामी करू नका, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
सभापती शिवराम पाटील, एम. के. मढवी, भारतीताई कोळी, अशोक गुरखे यांनीही मालमत्ता कर विभागाच्या कारवाईविषयी नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेच्या वास्तूंचा कर थकीत असल्याचे यादीमध्ये कसे दाखविले. अशाप्रकारे चुकीची माहिती देऊ नका, अशा सूचनाही त्यांनी या वेळी दिल्या. अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण यांनी याविषयी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, प्रशासनाने नियमाप्रमाणे कार्यवाही सुरू केली आहे. याप्रकरणी अनियमितता निदर्शनास आल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. याप्रकरणी चौकशी सुरू असल्यामुळे अधिक भाष्य करणे योग्य होणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
नियमाप्रमाणे बिले दिली
महापालिकेचे उपआयुक्त उमेश वाघ यांनी आम्ही नियमाप्रमाणे जी थकीत रक्कम दिसली त्यांना बिले पाठविली आहेत. बिलांचे वितरण झाल्यानंतर त्यांच्याकडून बिलांचा भरणा का झालेला नाही किंवा इतर काही म्हणने असेल ते नोंदवून, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच काम केले जाईल. या बिलांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी प्रथम त्यांचे वितरण होणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले.