करदात्यांचे पैसे दानधर्मासाठी नको

आयुक्तांच्या अधिकारातून खाजगी संस्थेला कार्यक्रमाला दिल्या गेलेल्या निधीचा संताप स्थायी समितीने व्यक्त केला.

नवी मुंबई : आयुक्तांच्या अधिकारातून खाजगी संस्थेला कार्यक्रमाला दिल्या गेलेल्या निधीचा संताप स्थायी समितीने व्यक्त केला. एका संस्थेला मदतनिधी दिल्यास शहरातील इतरही संस्था मदतनिधीची मागणी करतील. त्यामुळे पालिकेच्या करदात्यांचा पैसा हा दानधर्मासाठी नसल्याचे सांगत दिलेली रक्कम अधिकाऱ्यांकडून वसुलीच्या सूचना सभापती नेत्रा शिर्के यांनी केली.
फेब्रुवारी महिन्यात वाशी जनविकास प्रबोधिनी संस्थेच्या वतीने झालेल्या चित्रदृष्टी या चित्रपट महोत्सवाला महापालिकेने एक लाख रुपयांचा मदतनिधी दिलेला आहे. मात्र कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाची पूर्तता न करता खर्चाच्या झालेल्या बाबीचे पडसाद स्थायी समितीमध्ये उमटले. मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे हे या संस्थेचे अध्यक्ष असून त्यांनीच मदतीसाठी अर्ज केल्याचे उपआयुक्त जगन्नाथ सिन्नरकर यांनी सभागृहात सांगितले. त्यांच्या मागणीनुसार फेब्रुवारी महिन्यातच आयुक्त अधिकारातून त्यांना एक लाख रुपये देण्यात आलेले आहेत. त्याच्या कार्योत्तर मंजुरीचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी आला असता ही बाब समोर आली. याचा संताप व्यक्त करत सर्वपक्षीय सदस्यांनी प्रस्ताव बहुमताने नामंजूर केला. जर या संस्थेला मदतनिधी दिला तर इतरही संस्था मदतनिधीची मागणी करतील याची भीती नगरसेवक मनोहर मढवी व रवींद्र इथापे यांनी व्यक्त केली. तर अधिकाऱ्यांनी परस्पर निधी वाटपाची बाब गंभीर असून ज्या अधिकाऱ्याने ती अदा केली त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करण्याची मागणी जयवंत सुतार यांनी सभागृहापुढे केली. नागरी कामांचा निधी मंजूर करण्यासाठी अनावश्यक चौकशा करणारे अधिकारी संस्थांना परस्पर निधी देतात, याचेही आश्चर्य सुतार यांनी व्यक्त केले. तर या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी शंकर मोरे यांनी व्यक्त केली.
शहरात सर्वधर्माच्या संघटना कार्यरत असताना पालिकेने केवळ मराठी कार्यक्रमांना धरून चालणार नसल्याचेही ते म्हणाले. यावेळी नगरसेविका अपर्णा गवते यांनीही कामगारांच्या वेतनाला विलंब होत असताना आयुक्त अधिकाराचा वापर का करत नाहीत, असा प्रश्नही सभागृहापुढे उपस्थित केला. त्यामुळे चित्रदृष्टी कार्यक्रमाला दिल्या गेलेल्या निधीवरून सभागृहात सुमारे एक तास चर्चा रंगली.
या प्रकारावरून सभापती नेत्रा शिर्के यांनीही योजना व वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले. (प्रतिनिधी)

...तर प्रभागात भिख मागो आंदोलन
च्चित्रदृष्टीसाठी निधीची मागणी केली असता त्याबाबतचा निर्णय प्रशासनाचा होता. जर आयुक्त अधिकारातून दिलेला निधी स्थायी परत मागत असेल तर सदस्यांच्या प्रभागात भिख मांगो आंदोलन करून त्यांना १ लाख रुपये परत केले जातील, असे चित्रदृष्टीचे आयोजक गजानन काळे यांनी सांगितले.
च् इतरही संस्थांच्या पाच लाखांच्या मदतनिधीचे चार प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी तयार केल्याची माहिती आपल्याकडे असल्याचे सभापती शिर्के यांनी सांगितले.