पनवेल : फेरीवाल्यांचे अतिक्र मण थांबविण्यासाठी सिडकोने तात्पुरत्या स्वरूपात भूखंड उपलब्ध करून दिले आहेत, मात्र या भूखंडावरही अनधिकृत फेरीवाल्यांनी कब्जा केल्याने नोंदणीकृत फेरीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. खारघर, कळंबोली, कामोठे आदींसह सिडको नोडमध्ये सध्या अनधिकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढत चालली आहे. खारघर शहरात सिडकोने फेरीवाल्यांसाठी २३ भूखंड तात्पुरत्या स्वरूपात दिले आहेत, तर कळंबोलीमध्ये ५ भूखंड आहेत. मात्र अनेक भूखंडांवर नोंदणी नसलेल्या फेरीवाल्यांनी कब्जा केला आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांचा प्रश्न चिघळत आहे. नोंदणीकृत फेरीवाल्यांबराबरच अनधिकृत फेरीवाल्यांच्याही अनेक संघटना शहरात सक्रिय आहेत. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून फेरीवाल्यांच्या राजकारणाला वेग आला आहे. सिडकोने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी योग्यरीत्या केली नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. दिवसेंदिवस शहरात फेरीवाल्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सिडकोच्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीची सक्त गरज आहे. सिडकोने नोंदणी केलेल्या फेरीवाल्यांना भूखंडावर बसण्यास परवानगी दिली पाहिजे. मात्र खारघर शहरात काही राजकीय पक्ष हे भूखंड बळकावत आहेत. हीच परिस्थिती कळंबोलीत आहेत. येथील कळंबोली हातगाडी फेरीवाला सेवाभावी संस्थेत देखील शेकडो नोंदणीकृत फेरीवाले असताना त्यांच्यावर देखील कारवाईचा बडगा उचलला जातो. केंद्राच्या फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी सिडको करीत नसेल तर पालिकेने कारवाईतून नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना वगळले पाहिजे अशी प्रतिक्रि या या संघटनेचे अध्यक्ष अनिल नाईक यांनी यावेळी दिली. या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्यांवर आज उपासमारीची वेळ आली आहे. त्याबाबत सिडको अथवा पालिकेने सहानुभूतीपूर्वक विचार करायला हवा, असे नाईक यांचे मत आहे. (प्रतिनिधी)
तात्पुरता भूखंडही गिळंकृत!
By admin | Published: January 30, 2017 2:18 AM