ठाण्यात जैवविविधता समिती

ग्लोबल वार्मिंगच्या पार्श्वभूमीवर वसुंधरेच्या जतनासाठी ठाणे महापालिकेने जैवविविधता नियम २००८ च्या अनुषंगाने ‘जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती’ स्थापन करण्याचे

ठाणे : ग्लोबल वार्मिंगच्या पार्श्वभूमीवर वसुंधरेच्या जतनासाठी ठाणे महापालिकेने जैवविविधता नियम २००८ च्या अनुषंगाने ‘जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती’ स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या २० जुलैच्या महासभेत पटलावर ठेवला आहे.
जैविक विविधतेचे संवर्धन आणि तिच्या साधनसंपत्तीच्या व ज्ञानाच्या वापरातून प्राप्त होणाऱ्या लाभांचे समन्यायी वाटप, राज्य शासनाच्या विभागांना तांत्रिक सहाय्य व मार्गदर्शन करणे, तिचे प्रभावी व्यवस्थापनासह इतर महत्त्वाची कामे ही समिती करणार आहे.
या समितीमध्ये एकूण २३ सदस्य असणार आहेत, यामध्ये पहिले सहा सदस्य हे महापालिकेत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमधून नामनिर्देश केलेले असावेत, १-३ महिला सदस्य, महापालिका आयुक्त - स्थायी आस्थापनेवरील सुयोग्य दर्जाचा अधिकारी, स्थानिक स्तरावरील विविध क्षेत्रातील - वनस्पती शास्त्र, कृषी शास्त्रज्ञ, अकाष्ठ वनोपज संकलन करणाऱ्यांचा किंवा वापर करणाऱ्यांचा प्रतिनिधी, मच्छिमार करणाऱ्यांचा प्रतिनिधी, जैविक विविधतेचा उपयोग करणाऱ्या संस्थेचा प्रतिनिधी, लोक समूह कार्यकर्ता प्रतिनिधी, ज्ञानार्जन (शिक्षण) क्षेत्रातील प्रतिनिधी असे सात प्रतिनिधी असणार आहेत. निमंत्रित सदस्यांमध्ये ६ सदस्य असणार असून यामध्ये वनविभाग स्थानिक अधिकारी, कृषी विभाग (जलसंधारण), पशु संवर्धन विभाग, आरोग्य, मत्स्यव्यवसाय,शिक्षण, आदीवासी विकास यांचा समावेश असणार आहे. तर विशेष निमंत्रित सदस्यांमध्ये दोघे असणार असून यामध्ये विधान सभेचे विद्यमान सदस्य, लोकसभेचे विद्यमान सदस्य अशा प्रकारे २३ जणांची ही समिती कार्यरत असणार आहेत.
यामध्ये मंडळाच्या अध्यक्षाची निवड ही राज्यशासनाकडून करण्यात येणार असून त्याचा कार्यकाळ तीन वर्षाच्या मुदतीसाठी असणार आहे. तसेच मंडळाची सामान्यपणे दर तीन महिन्यानंतर एकदा, या प्रमाणे एका वर्षात किमान चार वेळा मंडळाच्या मुख्यालयात अथवा अध्यक्षाकडून ठरविण्यात येईल, अशा ठिकाणी बैठक होतील.
या मंडळाला तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्याचे अधिकार असणार आहेत. (प्रतिनिधी)

मंडळाची सर्वसाधारण कार्ये...
- जैविक विविधतेचे संवर्धन, जैविक विविधतेच्या घटकांचा ते निरंतरपणे टिकून राहतील अशा प्रकारे, वापर आणि जैविक साधनसंपत्तीच्या व ज्ञानाच्या वापरातून टिकून राहतील अशा प्रकारे, वापर आणि जैविक साधनसंपत्तीच्या व ज्ञानाच्या वापरातून प्राप्त होणाऱ्या लाभांचे रास्त व समन्यायी वाटप यांच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही विषयावर राज्य शासनाला सल्ला देणे, भारतात नोंदणीकृत उद्योग ज्यात किमान ५१ टक्के भागभाडंवल स्थानिक भारतीय नागरिकाचे आहे, अशांकडून अथवा उद्योगाकडून कोणत्याही जैविक साधन संपत्तीचा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापर करण्यास मान्यता देऊन त्यांचे विनियमन करणे, कार्यपद्धती व मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, राज्य शासनाच्या विभागांना तांत्रिक सहाय्य व मार्गदर्शन, राज्य जैविक विविधता धोरण व कृती आराखड्याचे अद्ययावतीकरण व अंमलबजावणी सुलभ करणे, कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण योजना आखणे, वेळोवेळी जैविक साधनसंपत्तीच्या फी बाबत शिफारस करणे, ती विहित करणे, त्यात फेरबदल करणे, ती गोळा करणे, मंडळाकडून प्रभावीपणे काम पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाकडे पदे निर्माण करण्याची शिफारस करणे, तसेच वार्षिक अहवाल व लेखा वार्षिक अहवाल तयार करणे, जैविक विविध वारसा स्थळाची स्थापना करणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे.

- जैविक विविधता व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करणे यामध्ये जिल्हास्तरीय समितीदेखील स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हाधिकारी हे अध्यक्ष असणार असून सदस्य म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), जिल्हा आरोग्य अधिकारी, कृषी व पशुसंवर्धन समिती, अशासकीय संस्थेचे अध्यक्ष, सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ, औषधी व रसायने संस्था, पक्षीतज्ञ, मत्स्य विभागाचे जिल्हास्तरीय प्रमुख, प्राणी संग्रहालय सल्लागार मंडळाचे प्रतिनिधी, जल-सिंचन विभागाचा तज्ञ, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्यासह उपवनसंरक्षक हा समन्वय अधिकारी असणार आहे.