ठाणे जिल्ह्यातील शेती मरण पंथाला ?

कोकणच्या काही समस्या या मुळातच गहन आहेत. विशेषत: ग्रामीण कोकणच्या ज्या समस्या आहेत त्या कुणी जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नच केलाच नाही.

उमेश जाधव, टिटवाळा
कोकणच्या काही समस्या या मुळातच गहन आहेत. विशेषत: ग्रामीण कोकणच्या ज्या समस्या आहेत त्या कुणी जाणून घेण्याचा कधी प्रयत्नच केलाच नाही. त्याचा परिणाम कोकणच्या ग्रामीण भागातील शेतीवर होत असल्याने सध्याच्या परिस्थितीत शेती ही संपुष्टात येत चालली आहे. अर्धी अधिक गावे आजमितीला ओस पडलेली दिसत आहे. काही गावांत तर 80 टक्क्यापेक्षा अधिक शेती ओसाड पडली असल्याचे चित्र पहावयास मिळते. याच्यावर शासनाने काही उपाययोजना केली नाही तर गावेच्या गावे ओसाड शेतीत रूपांतर होतील. याचे अनिष्ट परिणाम ग्रामीण कोकणावर तर होतीलच पण याचे पडसाद कोकणस्थीत महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई व लगतच्या उपनगरावर उमटल्याशिवाय रहाणार नाहीत. भौगोलिकदृष्ट्या कोकणचे तळ कोकण यात रत्नागिरी , सिंधुदुर्ग व रायगडचा काही भाग येतो. तर उर्वरीत कोकणात ठाणे , पालघर व रायगड जिल्ह्याचा उत्तर भाग (मळ कोकण) येतो. याशिवायही मुंबई व तिची उपनगरे हा विकसित असा शहरी पट्टा देखील समाविष्ट होतो. तर सह्याद्री पर्वत रांगेला लागून असलेल्या (उत्तर-दक्षिण) पट्ट्याला पूर्णपणे आदिवासी भाग म्हणता येईल.
या प्रत्येक पट्ट्यात राहणारा समाज, त्यांचा व्यवसाय हा भिन्न भिन्न आहे. त्यामुळे त्यांच्या समस्या ही वेगवेगळ्या आहेत. या कारणास्तव कोकणच्या समस्यांचे निराकरण करतांना हे विविध सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक वेगळेपण विचारात घेणे गरजेचे आहे. आज सह्याद्री डोंगर रांगेलगत वसलेला आदिवासी तसेच मध्ये कोकण पट्ट्यात वसलेला ओबीसी समाज यांच्या समस्यांची भीषणता तातडीने जाणून घ्यायला हवी. अन्यथा येथील शेतकरी जर का विदर्भातील शेतकरी वर्गाच्या आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर चालला तर मात्र याचा सर्व दोष शासन व राज्यकर्त्यांना लागल्या खेरीज रहाणार नाही. या कारणास्तव सध्या एक प्रश्न उपस्थितीत होत आहे, की हे होण्याची आपण वाट पहायची का? गाव, खेड्या- पाड्यातील भात शेती आज ओस पडत चालली आहे. तरूण वर्गाचा शहरातील रोजगाराच्या निमित्ताने शहराकडे वाढता कल दिसत आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेचा शहरी भागात स्थलांतर वाढले आहे. ४० ते ६० या वयोगटातील वर्गच फक्त शेती करणारा शेवटचा वर्ग आहे. या ठिकाणी भात हे मुख्य पिक घेतले जाते. गेली वीस-पंचवीस वर्षांत भातपिकाच्या बाजार भावात फारसा बदल झाला असल्याचे दिसत नाही. मात्र तूरडाळी सकट इतर शेतमालाला चौपट बाजार भाव लाभला आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी तीस रूपये रोजाने मजूर मिळत असे, परंतु आता तोच मजूर तीनशे रूपये मजुरीवर येऊन पोहोचलाय. या वरून कोकणच्या शेतकरी वर्गाची तुलना पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यां बरोबर करताच येणार नाही. भात बियाणे, खते, मजूर व औजारे यांचे वाढलेले दर यामुळे कोकणचा बळीराजा शेती कसणार तरी कशी ? हा ही एक यक्ष प्रश्नच आहे. बँका कर्ज देण्यास तयार आहेत पण ही कर्जे फेडायची कशी? सेवा सोसायट्यां कडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. सध्या येथे आर्थिक संकटाची नांदी येऊ घातली आहे. याला जबाबदार कोण असा ही प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्थानिक लोकप्रनिधींची उदासीनता की त्यांना येणाऱ्या यांनी संकटाची भीषणताच कळली नसावी की काय असा ही सवाल उपस्थित होत आहे. यामुळे सध्या परप्रांतीय व धनदांडग्या धनवानांना जमिनी विकण्याचा सपाटा शेतकरी वर्गाने उचलला आहे. शेतजमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराला सध्या उत आला आहे. थोडीशी जरी शेती विकली तरी लाखो रूपये मिळतात. त्याच जागेत गेली कित्येक वर्षा पासून शेती करून तेवढे पैसे राबराब राबून कमावता आले नाही ते एका गुंठ्यात मिळतात. याच कारणास्तव येथील शेतकऱ्याचा जमिन विक्रीकडे कल वाढला आहे परंतु यात शेतकरी धनवान होण्या ऐवजी यातील दलाल धनवान होत चाललाय. हे थांबवायचे असेल तर कल्याण , बदलापूर, उल्हासनगर, मुरबाड, शहापूर या तालुक्यातून वाहणाऱ्या उल्हास, काळू व भातसा तसेच इतर कोकण किनारपट्टी लगतच्या नद्यांचे पाणी येथील भात व इतर शेतीला हरित करण्यासाठी कसा देता येईल यावर शासनाने उपाययोजना केली पाहिजे. तरच कोकणातील भातशेती वाचेल.