ठाणे जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर ९२४
By admin | Published: August 3, 2015 03:35 AM2015-08-03T03:35:18+5:302015-08-03T03:35:18+5:30
महाराष्ट्रातील मुलींचा उत्तम जन्मदर असणाऱ्या प्रमुख शहरात ठाण्याचा समावेश असून तो दर हजारी ९२४ इतका आहे. या यादीत ठाण्याचे स्थान दहावे आहे.
नामदेव मोरे , नवी मुंबई
महाराष्ट्रातील मुलींचा उत्तम जन्मदर असणाऱ्या प्रमुख शहरात ठाण्याचा समावेश असून तो दर हजारी ९२४ इतका आहे. या यादीत ठाण्याचे स्थान दहावे आहे. ही बाब खटकणारी आहे. सर्वाधिक जननदर भंडारा जिल्ह्यात असून तो ९५० इतका आहे. विशेष म्हणजे त्या खालोखाल असलेले जिल्हे हे आदिवासीव्याप्त आणि अविकसित असे आहेत. तर विकसित जिल्ह्यात हा जन्मदर त्यापेक्षा कमी आहे. कमी असलेल्या देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासनाने ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे. सर्वात कमी जन्मदर बीडमध्ये असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबई व परिसरातील जनुकीय प्रयोगशाळा व समुपदेशन केंद्राच्या माध्यमातूनही मुलीपेक्षा मुलाला पसंती दिली जात असल्याचे निदर्शनास आले असून या केंद्रांवर बेटी बचाव मोहिमेअंतर्गत लक्ष ठेवण्यात येणार आहे.
लेक लाडकी अभियानाच्या माध्यमातून २००४ पासून राज्यात स्त्रीभ्रूणहत्या थांबविण्यासाठी चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. लिंगनिदान करणाऱ्या सोनोग्राफी सेंटर व डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यानंतर जन्मदर काही प्रमाणात वाढू लागला असला तरी मुलींचा जन्मदर कमी असलेल्या देशातील १०० जिल्ह्यांमध्ये राज्यातील दहा जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
यामध्ये बीड, उस्मानाबाद, जालना, औरंगाबाद, बुलढाणा, वाशिम, जळगाव, अहमदनगर, सांगली व कोल्हापूरचा समावेश आहे. सर्वात कमी जन्मदर बीडमध्ये आहे. १९९१ मध्ये एक हजार मुलांमागे मुलींची संख्या ९३९ होती. २०११ मध्ये ही संख्या ९०७ वर आली आहे. दोन दशकामध्ये तब्बल १३२ अंकांची घसरण झाली आहे. वडवणी, गेवराई, माजलगांव या तिन्ही तालुक्यांमध्ये अनुक्रमे ११३, १११, १०३ अंकांची तीव्र घट झालेली आहे. शिरूर कासार या तालुक्याचे प्रमाण सर्वात कमी ७७९ एवढे आहे. फक्त अंबेजोगाई तालुक्यात मुलींचे प्रमाण ८५० एवढे आहे. बीडनंतर जळगावमध्ये ८४२ एवढे कमी प्रमाण आहे. उर्वरित ८ जिल्ह्यांमधील प्रमाणही ९०० पेक्षा कमी आहे. या दहा जिल्ह्यांमध्ये आता बेटी बचाव, बेटी पढाव मोहीम राबविण्यात येत आहे. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला केंद्र शासनाकडून १ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. राज्यात सद्यस्थितीमध्ये ५३५ जनुकीय समुपदेशन केंद्र आहेत. फक्त मुंबईमध्येच ५०० पेक्षा जास्त केंद्रे आहेत. गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र कायदा १९९४ सुधारित २००३ प्रमाणे या प्रयोगशाळांनी ई फॉर्म व समुपदेशन केंद्राने डी फॉर्म भरून देणे आवश्यक आहे.