‘एमयूटीपी-३ अ’चा सिडको, नवी मुंबई महापालिकेवरील भार ११२५.६४ कोटींनी झाला कमी

पनवेल-सीएसएमटी उन्नत मार्गासह वसई-पनवेल लोकल वगळली

नवी मुंबई : ‘एमयुटीपी-३ अ’अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या ५४,७७७ कोटींच्या प्रकल्पांना २०१८ मध्ये मान्यता दिली होती. मात्र, यातून केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने पनवेल-सीएसएमटी या १२,३३१ कोटींचा उन्नत मार्गासह ७,१८४ कोटींचा पनवेल-वसई उपनगरीय मार्ग आणि २१० ऐवजी १९१ रेल्वेगाड्या खरेदीस मान्यता दिली. यामुळे खर्चात ५४,७७७ कोटींवरून ३३,६९० कोटी इतकी घट झाली आहे. यामुळे राज्य शासनाने आता सुधारित आदेश काढून यातील सिडकोचा भार ८४४ कोटी २३ लाख आणि नवी मुंबई महापालिकेचा २८१ कोटी ४१ लाख असा ११२५ कोटी ६४ लाख रुपयांनी कमी केला आहे.

सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेसह राज्य शासन, ‘एमएमआरडीए’ आणि मुंबई महापालिकेचाही भार कमी केला आहे. यानुसार नगरविकास विभागाने पूर्वीचा आदेश रद्द करून ११ एप्रिल २०२३ रोजी नवा शासन निर्णय जारी केला आहे. ३३,६९० कोटींच्या या प्रकल्पात राज्य शासनाचा हिस्सा ५० टक्के इतका राहणार आहे. आपल्यावरील काही भार राज्य शासनाने हे मार्ग ज्या महापालिकांच्या क्षेत्रातून जात आहेत, त्यांच्यावरही ५ डिसेंबर २०१८ मध्ये काही भार टाकला होता. यात २०१०-२० ते २०२३-२४ आणि २०२४-२५ ते २०२८-२९ अशा दोन टप्प्यांत ही रक्कम द्यायची होती. 

यात राज्य शासन १२५६७ कोटी, एमएमआरडीए ३६३५ कोटी ३० लाख, सिडको १७९४.३० कोटी, मुंबई महापालिका १७९४.३० कोटी आणि नवी मुंबई महापालिका ५९८ कोटी १० लाख असा भार टाकला होता; परंतु आता उपरोक्त तीन प्रकल्प वगळल्याने ‘एमयुटीपी-३ अ’च्या खर्चात ५४७७७ कोटींवरून ३३,६९० कोटी इतकी घट झाली आहे. यात राज्य शासनाला आपल्या हिश्श्याची ५० टक्के जबाबदारी अर्थात १६,८४५ कोटींचा भार उचलावा लागणार आहे. यातील ३५०० कोटी रुपये राज्य शासन कर्ज घेणार असून, ही रक्कम रेल्वेने तिकिटांवर अधिभार लावून राज्य शासनास परत करावी, असे ठरले आहे. तर उर्वरित भार राज्य शासनाने एमएमआरडीए, मुंबई महापालिका, सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेवर सोपविला आहे.

असा राहणार नव्याने दिलेला भार
आता नव्या आदेशानुसार १३३४५ कोटींची विभागणी पुढीलप्रमाणे केली आहे. राज्य शासन ९३८५.६२ कोटी, एमएमआरडीए १७४२.५५ कोटी, मुंबई महापालिका ९५० कोटी ७ लाख, सिडको ९५० कोटी ७ लाख आणि नवी मुंबई महापालिका ३१६.६९ कोटी अशी विभागणी केली असून, ही रक्कम दोन टप्प्यांत या प्राधिकरणांनी द्यायची आहे.

पनेवल-वसई महापालिकेवरही येणार भार
सध्या यातून पनवेल आणि वसई-विरार या दोन महापालिकांना वगळले असले, तरी नजीकच्या भविष्यात पनवेल आणि वसई-विरारसह अन्य महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती पाहून त्यांच्याकडून आर्थिक साहाय्य घेण्यास रेल्वे विकास महामंडळास परवानगी दिली आहे.

१२ डिसेंबर २००० चे पुनर्वसन धोरण लागू
या रेल्वेमार्गासाठी लागणारी जमीन, जमीनधारकांना द्यावी लागणारी भरपाई यासाठी १२ डिसेंबर २००० चे पुनर्वसन धोरण लागू करण्यास, तसेच बाधित झोपड्या, अतिक्रमणधारकांना ‘एमएमआरडीए’कडील सदनिका उपलब्ध नसतील तर १३ जून २०१८ च्या धोरणाप्रमाणे भरपाई देण्यास मंजुरी दिली आहे.