राज्यातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनाला मिळणार गती

शासनाने स्थापन केली समिती : इतिहास अभ्यासकांचा समावेश

नामदेव मोरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : राज्यातील गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी शासनाने राज्यस्तरीय समितीसह पाच विभागीय समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांवर इतिहास अभ्यासकांसह गडसंवर्धनासाठी काम करणाऱ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींची नियुक्ती केली आहे. सर्व किल्ल्यांचा संवर्धनविषयक आराखडा तयार करण्यापासून प्रत्यक्ष संवर्धनासाठीचे अहवाल व जनजागृतीचे काम ही समिती करणार आहे. 

गड, किल्ले हे राज्यांचे ऐतिहासिक वैभव आहे. परंतु, अनेक किल्ल्यांची अत्यंत दुरवस्था झालेली आहे. संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केलेल्या किल्ल्यांनाही  समस्यांचा विळखा आहे. अनेक सामाजिक संस्थांनी किल्ल्यांवर  संवर्धनाचे काम सुरू केले आहे, परंतु, या प्रयत्नांना शासनाकडून पाठबळ मिळत नव्हते. शासनाने यापूर्वी संवर्धन समित्या स्थापन केल्या होत्या. परंतु, जानेवारी २०२० मध्ये या समित्यांवरील सदस्यांच्या नेमणुका रद्द केल्या होत्या. नवीन समिती स्थापन करण्याची मागणी दुर्गप्रेमींकडून केली जात होती. तिची दखल घेऊन ३० नाेव्हेंबरला  ३६ सदस्यांची नवीन समिती स्थापन केली आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. राज्यस्तरीय समितीवर १४ सदस्य असणार आहेत. कोकण, पुणे, नागपूर, नाशिक व औरंगाबाद, नांदेड विभागासाठी पाच विभागीय समित्या स्थापन केल्या असून, त्यावर ४ ते ५ सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे दुर्गप्रेमींनी स्वागत केले आहे. राज्य व विभागीय समित्यांमुळे दुर्गसंवर्धनाच्या कामाला गती येईल, असे मत व्यक्त केले आहे. 

गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी समिती स्थापन केल्याबद्दल शासनाचे आभार. या समितीमुळे गड, संवर्धनाच्या कामाला गती येईल. पुणे विभागीय समितीवर नियुक्ती केली असून, संवर्धनासाठी सकारात्मक योगदान देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. 
- संतोष हसूूरकर, संस्थापक दुर्गवीर प्रतिष्ठान

राज्यस्तरीय समितीची भूमिका

n विभागस्तरीय समितीच्या शिफारशीप्रमाणे राज्यातील असंरक्षित गड, किल्ल्यांची जिल्हानिहाय माहिती तयार 
करणे. 
n गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी कोणकोणते जनजागृतीपण उपक्रम राबविता येतील, त्याचा आराखडा तयार करणे. 
n संवर्धनासाठी स्थानिक नागरिक, संस्था, विद्यार्थी, युवक, बचत गट यांना सहभागी करण्याचा आराखडा तयार करणे.
n दुर्गसंवर्धनासाठी दत्तक योजना तयार करणे व गडावरील नियमित स्वच्छता मोहिमांसाठीचा आराखडा तयार करणे. 
n गड किल्ल्यांवर संस्था व उद्योगांच्या मदतीने नकाशे, माहितीफलक लावण्याचा आराखडा तयार करणे.

विभागीय समितीची जबाबदारी 

n विभागातील गडकिल्ल्यांची सर्वंकश माहिती गोळा करणे, जिल्हानिहाय किल्ले, गॅझेटिअर्स तयार करण्यासाठी मदत करणे. 
n किल्लानिहाय दुरुस्तीची शासनाला शिफारस करणे.
n गडसंवर्धन करताना किल्ल्याचे पावित्र्य राखून पुरातत्वीय नियमानुसार कोणत्या सुविधा देता येतील याविषयी शिफारस करणे. 
n पर्यटन विकासासाठीचा  व स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठीचा आराखडा तयार करणे.