एमयूटीपीच्या रेल्वे प्रकल्पावरचा खर्चाचा डोंगर अखेर घटला; खर्च ५४,७७७ कोटींवरून ३३,६९० कोटींपर्यंत झाला कमी

‘एमयुटीपी-३ अ’अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या ५४,७७७ कोटींच्या प्रकल्पांना २०१८ मध्ये मान्यता दिली होती.

नवी मुंबई :

‘एमयुटीपी-३ अ’अंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या ५४,७७७ कोटींच्या प्रकल्पांना २०१८ मध्ये मान्यता दिली होती. मात्र, यातून केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने पनवेल-सीएसएमटी या १२,३३१ कोटींच्या उन्नत मार्गासह ७,१८४ कोटींचा पनवेल-वसई उपनगरीय मार्ग आणि २१० ऐवजी १९१ रेल्वेगाड्या खरेदीस मान्यता दिली. यामुळे खर्चात ५४,७७७ कोटींवरून ३३,६९० कोटी इतकी घट झाली आहे. यामुळे राज्य शासनाने आता सुधारित आदेश काढून यातील सिडकोचा भार ८४४ कोटी २३ लाख आणि  नवी मुंबई महापालिकेचा २८१ कोटी ४१ लाख असा ११२५ कोटी ६४ लाख रुपयांनी कमी केला आहे.
सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेसह राज्य शासन, ‘एमएमआरडीए’ व मुंबई पालिकेचाही भार कमी केला आहे. यानुसार नगरविकास विभागाने ११ एप्रिल २०२३ रोजी नवा शासननिर्णय जारी केला.

३३,६९० कोटींच्या या प्रकल्पात राज्य शासनाचा हिस्सा ५० टक्के इतका राहणार आहे. आपल्यावरील काही भार राज्य शासनाने हे मार्ग ज्या महापालिकांच्या क्षेत्रातून जात आहेत, त्यांच्यावरही  काही भार टाकला होता. यात राज्य शासन १२५६७ कोटी,  एमएमआरडीए ३६३५ कोटी ३० लाख, सिडको १७९४.३० कोटी, मुंबई महापालिका १७९४.३० कोटी आणि नवी मुंबई महापालिका ५९८ कोटी १० लाख असा भार टाकला होता; परंतु आता तीन प्रकल्प वगळल्याने ‘एमयुटीपी-३ अ’च्या खर्चात घट झाली आहे. यात राज्य शासनाला आपल्या हिश्श्याचा १६८४५ कोटींचा भार उचलावा लागणार आहे. यातील ३५०० कोटींचे कर्ज राज्य शासन घेणार  आहे.

असा राहणार नव्याने दिलेला भार
आता नव्या आदेशानुसार १३३४५ कोटींची विभागणी पुढीलप्रमाणे
९३८५.६२ कोटी राज्य शासन
 ही रक्कम दोन टप्प्यांत या प्राधिकरणांनी द्यायची आहे.

१७४२.५५ कोटी एमएमआरडीए
९५० कोटी मुंबई महापालिका
९५० कोटी सिडको
३१६.६९ कोटी नवी मुंबई महापालिका

पनेवल-वसई महापालिकेवरही भार
सध्या यातून पनवेल आणि वसई-विरार या दोन महापालिकांना वगळले असले, तरी नजीकच्या भविष्यात पनवेल आणि वसई-विरारसह अन्य महापालिकांची आर्थिक परिस्थिती पाहून त्यांच्याकडून आर्थिक साहाय्य घेण्यास रेल्वे विकास महामंडळास परवानगी दिली आहे.