वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा खर्च ३१,४२६ कोटींनी वाढला

वर्सोवा-विरार सागरी सेतू प्रस्तावित केला तेव्हा त्यांचा खर्च ३२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता; परंतु ऑक्टोबर महिन्याच्या बैठकीत या सेतूचे बांधकाम रस्ते विकास महामंडळाकडून ‘एमएमआरडीए’कडे सोपविले आले.

नवी मुंबई : महामुंबईच्या रस्ते वाहतुकीत मैलाचा दगड ठरणाऱ्या ५४ किमीच्या वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा खर्च ३२ हजार कोटींवरून आता थेट ६३,४२४ कोटींवर गेला आहे. या खर्चात सुमारे ३१,४२६ कोटींची वाढ झाली असून, या वाढीव खर्चास ‘एमएमआरडीए’ने मार्च महिन्यात झालेल्या १५४ व्या सभेत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. प्रकल्प सुरू होण्यास झालेला उशीर, वने, पर्यावरण, ‘सीआरझेड’सह विभागाच्या परवानग्या, प्रकल्पबाधितांना देण्यात येणारी भरपाई, बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर यामुळे खर्च वाढल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

वर्सोवा-विरार सागरी सेतू प्रस्तावित केला तेव्हा त्यांचा खर्च ३२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित होता; परंतु ऑक्टोबर महिन्याच्या बैठकीत या सेतूचे बांधकाम रस्ते विकास महामंडळाकडून ‘एमएमआरडीए’कडे सोपविले आले. तेेव्हा हा खर्च ४० हजार कोटींच्या गेला असून, त्यासाठी जायका अर्थसाहाय्य देण्यास तयार असल्याचे महानगर आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले होते; परंतु आता मार्च २०२३ मध्ये झालेल्या १५४ व्या बैठकीत हा खर्च ४० हजार नव्हे, तर थेट ६३,४२४ कोटींवर गेला असल्याचे यासाठी नेमलेल्या सल्लागांरानी आपल्या अहवालात म्हटल्याचे सांगण्यात आले.

अहवाल तयार करण्यासाठी त्याकाळी काम पाहणाऱ्या रस्ते विकास महामंडळाने सप्टेंबर २०२१ मध्ये मे. पेंटॅकल-सेमोसा यांची संयुक्त भागीदारीत नियुक्ती केली होती. त्यांनी प्रकल्पाची शक्याशक्यता, व्यवहार्हता हे तपासून हा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या १५३ व्या बैठकीत सल्लागारांनी हा अहवाल सादर केला तेव्हा प्रकल्पाची अंदाजित किंमत नमूद केलेली नव्हती; परंतु ‘जायका’कडून कर्ज घेण्यासाठी; तसेच केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या संकेतस्थळावर तो प्रदर्शित करणे आवश्यक असल्याने तो अहवाल ‘एमएमआरडीए’ने रस्ते विकास महामंडळाकडून मिळविला तेव्हा या वाढीव खर्चाचा उलगडा झाल्याचे ‘एमएमआरडीए’ने आपल्या १५४ व्या बैठकीत सांगितले.

सल्लागार शुल्क २६.२३ कोटी
या सागरी सेतूूचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी मे.पेंटॅकल-सेमोसा यांनी २६ कोटी २३ लाख रुपये इतके शुल्क आकारले असून, यापैकी रस्ते विकास महामंडळाने त्यांना ६ कोटी ५५ रुपये दिलेले आहेत. मात्र, आता हा प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’कडे गेल्याने त्यांच्यासोबत नव्याने करारनामा करण्यात येणार आहे; तसेच त्यांनी सादर केलेल्या अहवालाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणखी एक सल्लागार नेमण्यात येणार आहे.

मढ आयर्लंड, गोराई बीचला जोडणार
रस्ते विकास महामंडळाने दक्षिण मुंबई ते पश्चिम उपनगरांसह उत्तर मुंबईला जोडणाऱ्या वर्सोवा ते विरार ते या ५४ किमीच्या तिसऱ्या सी-लिंकच्या सुसाध्यता अहवालास सप्टेंबर २०२१ मान्यता दिली असून हा मार्ग हा मढ आयर्लंड, गोराई बीच, आगाशीरोड येथे कनेक्ट करून मनोरी येथील खाडीपूल याचाच भाग असणार आहे.

नवी मुंबई विमानतळाला होणार फायदा
मुंबईच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील हा संपूर्ण सागरी मार्ग भविष्यात इस्टर्न फ्री वे आणि विरार-कॉरिडोरसह न्हावा-शेवा-शिवडी सी-लिंकला जोडण्यात येणार आहे. यामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरे अधिक जवळ येतीलच; शिवाय दक्षिण मुंबईसह नवी मुंबई गाठणेही अधिक सुकर होणार आहे. याचा फायदा भविष्यात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला होणार आहे.

भाईंदर-वसई खाडीपुलास लाभ
विस्तारित वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा ‘एमएमआरडीए’च्या प्रस्तावित मुंबई शहर आणि वसई-विरार प्रदेशाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या खाडीपुलासही मोठा फायदा होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही शहरांतील अंतर तब्बल ३० किमीने कमी होऊन आठ लाख रहिवाशांसह मुंबई-गुजरात प्रवास करणाऱ्या लाखो वाहनचालकांना त्याचा फायदा होणार आहे. भाईंदर खाडीवरील हा पूल पाच किमी लांबीचा राहणार असून, तो ३०.६ मीटर रुंद असा सहापदरी राहणार आहे. या पुलावर ‘एमएमआरडीए’ १० हजार ८१ कोटी ६० लाख रुपये खर्च करणार आहे.