अख्खी कोकण किनारपट्टी ‘सिडको’च्या ताब्यात; जागतिक टेंडर काढण्याचे अधिकारही सिडकोला

४ मार्च २०२४ पासूनच हे अधिकार ‘सिडको’स दिले असून, तशी अधिसूचना नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केली. नियोजन प्राधिकरण म्हणून कोकण किनारपट्टीचा विकास करण्यासाठी जागतिक टेंडर काढून भागीदार नेमण्याचे अधिकार सिडकोला बहाल केले आहेत.

नवी मुंबई : राज्याच्या विद्यमान महायुती सरकारने लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधीच कोकण विभागातील मुंबई व ठाणे वगळता रायगड,  पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांतील महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींसह विकास प्राधिकरणांची क्षेत्रे वगळता  उर्वरित सर्व १,६३५ गावांच्या अधिपत्याखालील ६,४०,७८३ हेक्टर क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून ‘सिडकाे’ची नियुक्ती केली आहे. 

४ मार्च २०२४ पासूनच हे अधिकार ‘सिडको’स दिले असून, तशी अधिसूचना नगरविकास विभागाने प्रसिद्ध केली. नियोजन प्राधिकरण म्हणून कोकण किनारपट्टीचा विकास करण्यासाठी जागतिक टेंडर काढून भागीदार नेमण्याचे अधिकार सिडकोला बहाल केले आहेत. 

बांधकाम परवानगी प्रत्येक जिल्ह्यात 
- कोकणातील ज्या विभागात सिडकोची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली आहे, त्या क्षेत्रात बांधकाम आणि अन्य परवानग्या देण्याचे अधिकार सिडकोकडे आपोआपच आले आहेत. 
- त्यामुळे कोकणवासीयांची गैरसोय होऊ नये, याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात नियोजनकारांचे स्वतंत्र कार्यालय तत्काळ सुरू करावे, असे आदेश सिडकोस दिले आहेत.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कोकणात बांधकामासह इतर परवानग्या देण्याचे अधिकार सिडकोकडे आपोआप आले आहेत.

सुबोधकुमार यांची समिती करणार मार्गदर्शन
- कोकण किनारपट्टीचा विकास करण्यासाठी भागीदार नेमण्याचे अधिकार सिडकोस देतानाच मदतीसाठी मुंबई महापालिकेचे माजी अतिरिक्त आयुक्त सुबोधकुमार यांच्या अधिपत्याखालील उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. 

- या समितीत वने, पर्यावरण, सांस्कृतिक, उद्योग विकास, जलजीवशास्त्र, नगररचना, आपत्ती व्यवस्थापन, जलवाहतूक, बंदर विकास, पर्यावरणीय वास्तुशास्त्रज्ञांचा समावेश असणार आहे.

सिडकोस बहाल केलेली गावे
जिल्हा     एकूण     बहाल केलेले 
    गावे    अंदाजे क्षेत्र (हेक्टर)
पालघर     १९७    ८५,७६७
रायगड     ४३२    १,२३,३६६ 
रत्नागिरी     ७२२    २,८४,५२४ 
सिंधुदुर्ग     २८४    १,४७,१२८
एकूण     १,६३५     ६,४०,७८३

नवनवीन बंदरांचा विकास
मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा अटल सेतू, रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रस्तावित रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, कोकणात येणारे डहाणूच्या वाढवणसह सिंधुदुर्गापर्यंत नवनवीन बंदरे या दृष्टिकोनातून कोकण किनारपट्टीचा जागतिक दर्जाचा विकास करण्यासाठी सिडकोची नियुक्ती केल्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. 

कोकणात नारळी सुपारी, आंब्याच्या बागा, मासे, काजूचे उत्पादन, सागरकिनारे  यांचा नियोजनबद्ध विकास केल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करून पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन अर्थात पाच लाख कोटींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कोकणातच विकासाच्या 
संधी मिळाव्यात
राज्याला ७२० किमीची किनारपट्टी आहे. कोकणाला निसर्गसंपन्नता, पर्यटनस्थळे, वन्यजीवन, गडकोट किल्ल्यांसह पुरातन 
वास्तूंचा वारसा आहे. 
मोठ्या प्रमाणात पडणारा पाऊस, त्यामुळे विस्कळीत होणारे सामान्यांचे जनजीवन, जलसंधारणाचे अल्प प्रमाण, समुद्रकिनारा, डोंगरमाथा यामधील मर्यादित जागा तसेच पर्यटकांवर अवलंबून असलेले व्यवसाय, अरुंद रस्ते यामुळे विकासास कमी वाव असल्याने कोकणवासी शहरांकडे धाव घेतात. 

कोकणातच आपला विकास करावा, या उद्देशाने परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी कोकण विभागातील रायगड,  पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांसाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकाेची नियुक्ती केल्याचे स्पष्टीकरण नगरविकास विभागाने दिले आहे.

या ११ बाबींवर लक्ष केंद्रित करणार
- पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तसेच 
अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती.
- पर्यावरणपूरक-साहसी पर्यटन, सागरी किल्ल्यांचे संवर्धन व सेवासुविधांनी युक्त समावेशक 
विकास करणे.
- परिसराचा विकास करून स्थानिकांचे आर्थिकदृष्ट्या सक्षमीकरण करणे, पर्यटनासह उद्योगविकासात समाविष्ट करून रोजगार देणे.
- स्थानिक लोकसंस्कृतीची जोपासना.
- नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनासाठी सुविधांची निर्मिती करणे.
- वनसंपत्ती, अभयारण्यांचे जतन करणे.
- जल व मृदासंवर्धन आणि संधारणाची कामे करणे.
- सुनियोजित रस्त्यांचे जाळे, 
बंदरविकास, जलमार्ग विकसित करणे.
- किनारपट्टीची सुरक्षा व संरक्षण करणे.
- सागरी शास्त्र, खनिज तसेच सागरी 
अभियांत्रिकी संशोधन केंद्राचा विकास करणे.
- अनधिकृत बांधकामे, अनधिकृत विकासास निर्बंध आणणे, यांचा विचार करून तज्ज्ञ समितीच्या मार्गदर्शनाखाली सिडकोचा कोकणचा विकास करणार आहे.