सिडको-नवी मुंबई महापालिकेतील वादाची गृहविभागही करणार चौकशी
By नारायण जाधव | Published: June 24, 2024 03:12 PM2024-06-24T15:12:42+5:302024-06-24T15:12:57+5:30
डीपीएस तलावाचे चोक पाईंट तोडल्याचे प्रकरण.
नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : येथील डीपीएस तलावात भरतीचा प्रवाह येण्यासाठीचे बुजविलेले चोक पॉईंट तोडल्यानंतर सिडकोने नवी मुंबई महापालिकेविरोधात एनआरआय सागरी पोलिसांत तक्रार केली होती. सिडकोच्या या कृतीविरोधात पर्यावरणप्रेमींत संताप व्यक्त होत असून आता वाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरबारी पोहोचला आहे. याबाबत पर्यावरणप्रेमींच्या वतीने लॉ ग्लोबल या वकिलांच्या संस्थेने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून दाद मागितल्यानंतर शिंदे यांनी याप्रकाराची गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितल्याचे पर्यावरणप्रेमी सुनील अगरवाल यांनी सांगितले.
घाटकोपर येथे एमिरेटसच्या विमानाने दिलेल्या धडकेत ३९ फ्लेमिंगोंचा मृत्यू झाल्यानंतर ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी मे महिन्यात या गुलाबी पक्ष्यांचा अधिवास असलेल्या या डीपीएस तलावाची पाहणी करून त्यात येणारे भरतीचे पाणी रोखणारे चोक पॉइंट तोडण्यासाठी आठवडाभराचा अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने चोक पॉइंट तोडले होते. यामुळे सिडकोने नवी मुंबई महापालिका आणि काम करणारे ठेकेदार मे. भारत उद्योग यांच्याविरोधात एनआरआय सागरी पाेलिसांत तक्रार करून उचित कारवाईची मागणी केली होती. सिडकोचे हे कृत्य उलट चोर कोतवाल को डांटे अशा प्रकारातले असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला होता.
काय होता सिडकोचा आरोप
नवी मुंबई महापालिकेने डीपीएस तलाव परिसरातील पूर्वीचे ३०० मिमी व्यासाचे पाइप आऊटलेट तोडून नवे ६०० मिमी व्यासाचे इनलेट/आऊटलेट काम केले आहे. तसेच महापालिकेने या ठिकाणी २८ मे २०२४ पासून १० हॉर्स पाॅवरचे दोन पंपसेट बसवून खाडीचे पाणी सिडको क्षेत्रात घेतले आहे. खाडीचे पाणी आत घेतल्याने परिसरातील भूखंडांवर खारफुटी वाढून त्यांचा विकास करणे अशक्य होऊन मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा सिडकोचा आरोप आहे.
वाद चिघळत चालला
पर्यावरणप्रेमींच्या या तक्रारीबाबत सुजाता सौनिक सिडको आणि नवी मुंबई महापालिका यांच्यातील वादावर काय अहवाल सादर करतात, कोणाला दोषी मानतात, याकडे लक्ष लागले आहे. यापूर्वी नॅट कनेक्ट फाउंडेशनच्या तक्रारीवर नगरविकास सचिव १ असीम गुप्ता यांनाही नगररचना कायद्यान्वये कोण दोषी आहे, याबाबत चौकशी करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याने दिवसेंदिवस हा वाद चिघळत चालला आहे.