बांधकाम प्रकल्पात बाधित मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईसाठी अखेर धोरण निश्चित, २५ हजार ते सहा लाखपर्यंत मिळणार भरपाई

या धोरणानुसार मच्छीमारांना नुकसानीनुसार सहा श्रेणीत नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. ही रक्कम २५ हजार ते सहा लाखापर्यंत आहे.

नवी मुंबई- मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या वाशी येथील ठाणे खाडीवरील तिसऱ्या पुलासंदर्भात मच्छीमारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यानंतर, राज्याच्या मत्स्य विकास विभागाने राज्यातील सर्वच बांधकाम प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना नुकसान भरभाई देण्यासाठी अखेर धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणानुसार मच्छीमारांना नुकसानीनुसार सहा श्रेणीत नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. ही रक्कम २५ हजार ते सहा लाखापर्यंत आहे. याशिवाय जो बांधकाम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे, तो राबविणाऱ्या संस्थेने मच्छीमारांच्या सोयीसुविधांसाठी दोन कोटी ते ५० कोटींपर्यंतची रक्कम मत्स्य विकास विभागाकडे जमा करावयाची आहे.

ठाणे खाडीवर रस्ते विकास महामंडळ तिसरा खाडीपूल बांधत आहे. यापुलामुळे मासेमारीवर परिणाम होणार असल्याचे सांगून वाशीगाव येथील मरिआई मच्छीमार सहकारी संस्थेने न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सुणावणीप्रसंगी राज्य सरकारने मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी धोरण निश्चित करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षेतखाली समिती गठित केल्याचेही सांगितले होते. यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध रस्ते विकास महांडळाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही राज्यातील विविध बांधकाम प्रकल्पांत बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईसाठी तीन महिन्यांच्या आत धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले हाेते. त्यानुसार राज्य शासनाने ९ मार्च २०२३ रोजी हे धोरण प्रसिद्ध केले आहे.

सात बाबी घेतल्या विचारात -
यासाठी सात बाबी विचारात घेतल्या आहेत. यामध्ये मच्छीमारांची ओळख निश्चित करणे, मासेमारी नौकेचा प्रकार आणि इतर माहिती ताांत्रिक मूल्यमापन/ सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन, अंमलबजावणी संस्था/ यंत्रणाद्वारे बेस लाइन सर्वेक्षण, आदर्श कार्यप्रणाली, मच्छीमारांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे यांचा समावेश आहे.

सहा श्रेणीत मिळणार नुकसानभरपाई -
बांधकाम प्रकल्पांत बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांचे सहा श्रेणीत वर्गीकरण करून त्यानुसार नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे. यामध्ये मासेमारी क्षेत्र कायमचे नष्ट झाले असल्यास सहा लाख रुपये, प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रापासून ५०० मीटर त्रिज्येच्या क्षेत्रातील मासेमारीवर परिणाम झाल्यास चार लाख रुपये, हाताने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांचे नुकसान झाल्यास दोन लाख रुपये, दैनंदिन मासेमारी झालेला विलंब, येण्याजाण्याच्या खर्च वाढल्यास एक लाख रुपये, पाणी गढूळ झाल्यास ५० हजार रुपये आणि बांधकाम प्रकल्पांच्या मालवाहू नौकांमुळे जाळ्यांचे नुकसान झाल्यास २५ हजार रुपये इतकी भरपाई देण्याची शिफारस या धोरणात करण्यात आली आहे.

तक्रार निवारणासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा -
मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईसंदर्भात काही तक्रारी असल्यास त्यांचे निराकरण करण्यासाठी त्रिस्तरीय यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे. यामध्ये जिल्हास्तरीय, प्रादेशिक्ष आणि राज्य स्तरीय यंत्रणेचा समावेश आहे.

सोयीसुविधांसाठी दोन कोटी ते ५० कोटी -
राज्यात ज्याठिकाणी रस्ते, पूल, बंदरे, जेट्टी यांचे प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत, त्यात बाधित होणाऱ्या मच्छीमारांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी १००० कोटी पर्यंतच्या प्रकल्पात दोन कोटी तर हजार कोटीवरील प्रकल्पासाठी ५० कोटीपर्यंत रक्कम प्रकल्प राबविणाऱ्या यंत्रणेने मत्स्य विकास विभागाकडे जमा करावयाची आहे. यानिधीतून मच्छीमारांना पाणीपुरवठा, शौचालये, मासळी सुकविण्यासाठीचे ओटे बांधणे, युनिक ओळखपत्र देणे, मत्स्यबीज उत्पादन प्रकल्प राबविणे, समुद्र पिंजरे बांधणे असे प्रकल्प राबविण्याची शिफारस नव्या धोरणात करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पांत बाधित मच्छीमारांना होणार लाभ -
येत्या काळात विरार-अलिबाग कॉरिडोर, जेएनपीटी ते दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर, मुंबई-दिल्ली महामार्ग, रेवस-करंजा पूल, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गासह वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन असे अनेक प्रकल्प आकार घेत आहेत, या प्रकल्पांत बाधित मच्छीमारांना नव्या नुकसानभरपाई धोरणाचा लाभ होणार आहे.