नवी मुंबई : माथाडी कायदा सुधारणा विधेयक ३४ व २०१८ चे विधेयक ६४ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माथाडी कायदा बचाव कृती समितीने आंदोलन सुरू केले आहे. २९ फेब्रुवारीला चौथ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कृती समितीने घेतला आहे. शासनाने माथाडी कायद्यातील सुधारणा करण्याचे विधेयक तयार केले आहे. यामुळे माथाडी कायदाच मोडीत निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शासनाने ही विधेयके मागे घ्यावी अशी मागणी राज्यातील सर्व प्रमुख माथाडी संघटनांनी केली आहे. यासाठी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. कृती समितीने २६ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. जो पर्यंत मुख्यमंत्री बैठक घेवून माथाडी कामगारांचे प्रश्न सोडवत नाहीत तो पर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार माथाडी नेते नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव यांनीही सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. आम्ही सरकारला पत्रव्यवहार करून व प्रत्यक्ष भेटूनही कामगार कायद्यात बदल करण्याच्या विधेयकामुळे कामगार उद्धस्त होणार असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. पण सरकार योग्य संवाद साधत नाही व या प्रश्नावर तोडगाही काढत नाही. यामुळे विधेयक मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाला अनेक लोकप्रतिनिधींनी भेट देवून पाठिंबा जाहीर केला आहे. २७ फेब्रुवारीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांची भेट घडवून आणली होती. त्यांनी २८ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. पण मुख्यमंत्र्यांनी भेट न घेतल्यामुळे आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.