नवी मुंबई : ज्येष्ठ निरूपणकार आप्पासाहेब धर्माधिकारी यांना २०२३ चा ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार प्रदान सोहळा नवी मुंबईतील खारघर येथे पार पडला. या समारंभात १४ श्री सदस्यांचा मृत्यू झाला आहे. त्यांचा मृत्यू नेमका उष्माघातामुळे झाला की चेंगराचेंगरीने, याच्या चौकशीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे.
तिला आता स्थानिक व्यवस्थापन समितीने नेमकी कोणकोणती कामे केली, याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. याबाबतचे आदेश पर्यटन विभागाने बुधवारी काढले.खारघर येथील दुर्घटनेत १४ श्री सदस्यांचा मृत्यू हा उष्माघातामुळे झाल्याचे स्पष्टीकरण शासनाने दिले आहे. मात्र, दुर्घटनेनंतर सोशल मीडियावर जे व्हिडीओ व्हायरल झाले, त्याआधारे विरोधकांनी हे मृत्यू चेंगराचेंगरीमुळे झाले असून, यास शासन जबाबदार असल्याचा आरोप करून विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची तसेच संयोजकांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. याविषयी महाविकास आघाडीने राज्यपालांना पत्रही दिले आहे. तर आम आदमी पार्टीने थेट पनवेल न्यायालयात धाव घेतली आहे.या सर्व गदारोळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय चौकशी समितीची घोषणा केली होती. आता या समितीची कार्यकक्षा नेमकी काय असेल, तिने काय करायला हवे, याबाबतचे स्वतंत्र आदेश दिले आहेत.ही आहे चौकशी समितीची कार्यकक्षाघटनेची संपूर्ण माहिती गोळा करून वस्तुस्थिती विशद करणे, पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या आयोजनासाठी विभागीय आयुक्त, कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ६ एप्रिल, २०२३ रोजी जी ‘स्थानिक व्यवस्थापन समिती’ गठित केलेली होती, तीत सहभागी यंत्रणांना दिलेल्या कामांबाबतची वस्तुस्थिती जाणून घेणे, स्थानिक व्यवस्थापन समितीमध्ये सहभागी असलेल्या यंत्रणांनी दुर्घटना झाल्यानंतर त्यांनी तातडीने केलेल्या मदत कार्याची वस्तुस्थिती जाणून घेणे, भविष्यात अशा प्रकारच्या समारंभाच्या आयोजनाबाबतीत कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी याबाबत शिफारस करणे.समितीला दिलेली कार्यकक्षा पाहता स्थानिक व्यवस्थापन समितीची भूमिका निर्णायक ठरेल, असे दिसत आहे. या समितीमध्ये काेकण विभागीय आयुक्तांसह रायगड जिल्हाधिकारी, नवी मुंबई महापालिका, पनवेल महापालिका, पोलिस आयुक्तालय आणि पालकमंत्री या घटकांकडे महत्त्वाची जबाबदारी दिलेली होती. हा कार्यक्रम उन्हाळ्यातच पार पडल्याने उष्णता लाट कृती आराखड्याचे पालन झाले की नाही, हा मुद्दाही चौकशीच्या केंद्रस्थानी राहू शकतो, असे सांगण्यात आले.