आरपीझेड प्रकल्पाविरोधात उरणच्या शेतकऱ्यांचा सिडको विरोधात संघर्ष अटळ

सिडकोच्या भू-संपादन प्रक्रियेच्या विरोधात येत्या हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे आश्वासन शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे.

मधुकर ठाकूर

उरण : सिडकोने येथील शेतकऱ्यांकडून ५२ वर्षांपुर्वी एकरी १५ हजार भावाने ताब्यात घेतलेली ४८०० हेक्टर जमीन भांडवलदारांच्या घशात घातल्यानंतरही  मागील १५ वर्षांत त्यापैकी हजारो हेक्टर जमिनीचा वापर केला नसल्याने शेतकऱ्यांना जमीन परत करण्याची गरज असताना उलट चाणजे, नागाव व रानवड-केगाव परिसरातील शेतकऱ्यांच्या आणखी जमिनी प्रस्तावित आरपीझेड  प्रकल्पासाठी संपादित करण्याचा घाट सिडकोने घातला आहे. सिडकोच्या भू-संपादन प्रक्रियेच्या विरोधात येत्या हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविणार असल्याचे आश्वासन शेकाप आमदार जयंत पाटील यांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे.

सिडकोने १९७० साली उरण तालुक्यातील ४८०० हेक्टर जमीनी अल्पदरात सक्तीने संपादन केल्या आहेत.मात्र यापैकी हजारो हेक्टर क्षेत्रावर अद्यापही कोणताही प्रकल्प,उद्योग उभारण्यात आलेले नाहीत.

यामुळे शेतकऱ्यांकडून १५ हजार प्रती एकरी किमतीने सक्तीने घेतलेल्या जमिनी अद्यापही प्रकल्प व उद्योगांविना मोकळ्याच आहेत.संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींवर ५२ वर्षातही जर कोणताही प्रकल्प, उद्योगधंदा निर्माण करण्यात आला नाही तर त्या जमीनी १० वर्षानंतरच सिडकोने शेतकऱ्यांना परत घ्यायला हवी होती.

मात्र असे असताना उलट सिडकोने चाणजे, नागाव व रानवड-केगाव महसुली हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रस्तावित आरपीझेड प्रकल्पासाठी संपादित करण्यासाठी नोटीस बजावून शेतकऱ्यांकडून हरकती मागविल्या आहेत. चाणजे, नागाव व केगाव हद्दीत ओएनजीसीने प्रकल्प उभारल्यानंतर हा परीसर शहराच्या निर्मितीसाठी योग्य ठरणार नसल्याचे सिडकोच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी मान्य केले होते.

म्हणूनच त्यावेळी या ग्रामपंचायत हद्दीतील व‌ महसुली हद्दीतील जमीन संपादनातून वगळण्यात आल्या होत्या.मात्र यांची दखल न घेता आता सिडकोने भु-संपादनासाठी शेतकऱ्यांवर दबावतंत्राचा अवलंब करण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.सिडकोच्या भू-संपादन प्रक्रियेला जोरदार विरोध दर्शवित सिडकोच्या दबावाला बळी न पडता आतापर्यंत सुमारे २००० शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत.तसेच सिडको विरोधात न्यायालयीन लढ्याबरोबरच आंदोलनाच्या माध्यमातून संघर्ष आणखी तीव्र करण्यासाठी गावोगाव जनजागृती करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जोर बैठका सुरू असल्याची माहिती गावठाण हक्क परिषदेचे निमंत्रक संजय ठाकूर यांनी दिली.

सिडको विरोधातील लढाईला आणखी बळकटी मिळावी यासाठी संबंधित विभागाच्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच शेकाप सरचिटणीस तथा आमदार जयंत पाटील यांची मुंबई येथील पक्ष कार्यालयात भेट घेऊन सिडको विरोधातील लढ्याची
माहिती दिली. याप्रसंगी शेकापचे ज्येष्ठ नेते काका पाटील,भूषण पाटील, रामचंद्र म्हात्रे, मधुसूदन म्हात्रे, सत्यवान ठाकूर, संजय ठाकूर, अरविंद घरत, शरद कडू, प्रशांत माळी, संतोष पवार, ॲड.दिपक ठाकूर माया पाटील, भाईचंद म्हात्रे आदी उपस्थित होते.

या बैठकीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडताना शेतीवर उपजीविका असणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी तत्कालीन  महाराष्ट्र शासनाने सिडकोच्या माध्यमातून संपादन केल्या.तेथे उद्योगांची उभारणी करण्यासाठी सिडकोने कोणतेही नियोजन न केल्यामुळे परिसरात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. याकडे शिष्टमंडळाने लक्ष वेधले.

यावर सिडकोने परस्पर भांडवलदार,बिल्डर लॉबीच्या हितासाठी येथील शेतकरी, जनतेचा नाहक बळी देऊ नये, शेतकऱ्यांनी आपल्या जमीनी अजिबात विकू नयेत, दलालांपासुन लांब रहा, येथील जमिनी वाचविण्यासाठी भूमीपुत्र ,शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे लढा देण्याची आवश्यकता आहे.जमीन वाचली तरच शेतकरी, गावकरी वाचणार आहेत हे लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

शासनाने येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करण्यासाठी त्यांना जमिनीवरून हुसकावून भूमिहीन करणे बंद करावी अशी ठाम भूमिका आमदार जयंत पाटील यांनी घेतली आहे. शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी  येत्या हिवाळी अधिवेशनात उरणमधील सिडकोने जे क्षेत्र संपादनातून वगळले आहे त्याचे संपादन करु नये तसेच आता या परिसरातील शेती, फळबाग,मळे गेल्या ५० वर्षात वाढलेल्या लोकसंख्येला सामावून घेणाऱ्या गावठाणांना धक्का लाऊ नये अशी मागणी येत्या हिवाळी अधिवेशनात  करण्यात येईल असे आश्वासनही शेकाप नेते आमदार जयंत पाटील यांनी शिष्टमंडळाला दिले असल्याची माहिती गावठाण हक्क परिषदेचे निमंत्रक संजय ठाकूर यांनी दिली.

उरणच्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अद्यापही स्थानिक आमदार महेश बालदी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसली तर शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी त्यांचीही भेट घेण्यासाठी आगामी बैठकीत चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही संजय ठाकूर यांनी सांगितले.