गरजेपोटीच्या घरांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर; मंदा म्हात्रेंचं मुख्यमंत्र्यांना स्मरणपत्र

स्थानिक आगरी-कोळी प्रकल्पग्रस्तांनी कुटुंब कबिला वाढल्याने शासनाने नवी मुंबईसाठी संपादित केलेल्या आपल्याच जमिनीवर ही गरजेपोटीची घरे बांधली आहेत

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांनी गरजेपोटी बांधलेली दि. २५ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंतची घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेऊन दोन वर्षे उलटली तरी राज्य सरकारने याबाबतची अंतिम अधिसूचना न काढल्याने येथील प्रकल्पग्रस्तांत नाराजी आहे. ती ओळखून बेलापूरच्या आमदार मंदाताई म्हात्रे यांनी पुन्हा याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून याविषयी आठवण करून दिली आहे. यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा ऐन विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या तोंडावर ऐरणीवर आला आहे.

स्थानिक आगरी-कोळी प्रकल्पग्रस्तांनी कुटुंब कबिला वाढल्याने शासनाने नवी मुंबईसाठी संपादित केलेल्या आपल्याच जमिनीवर ही गरजेपोटीची घरे बांधली आहेत. ती कायम करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. याविषयी आमदार म्हात्रे यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी ही घरे नियमित करण्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनीच नगरविकासमंत्री असताना केली होती. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या हरकती-सूचना आणि अडचणी ऐकून त्याच्या अंमलबजावणीसाठीचा मसुदा पाठविण्याची सूचना केली होती. मात्र, वर्ष उलटूनदेखील सिडकोने तो न पाठविल्याने गेल्या वर्षीसुद्धा दि. ६ जून २०२३ पर्यंत पाठविण्याचे आदेश पुन्हा सिडकोला दिले होते. मात्र, शिंदे यांनी केलेल्या घोषणेला दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप त्याची अधिसूचना निघालेली नाही. यामुळे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून याबाबत आठवण करून दिली आहे.