तुरुंगात खितपत पडलेल्या वंचित कैद्यांना मिळणार दिलासा

शासन मिळवून देणार जामीन: मुख्य प्रवाहात आणून देणार सन्मानित आयुष्य.

 नवी मुंबई : राज्यातील विविध कारागृहांमध्ये अनेक कैदी/बंदी असे आहेत की एक तर त्यांच्याकडे जामीन मिळण्यासाठी पैसे नाहीत किंवा आर्थिक परिस्थितीमुळे ते वकील देऊ शकत नाहीत, अशा वंचित घटकांतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कैद्यांची कारागृहातून सुटका करून त्यांना जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता राज्याचा गृहविभागच पुढाकार घेणार आहे.

ज्या विभागाने या कैद्यांना कारागृहात डांबले तोच गृहविभाग आता केंद्र शासनाच्या योजनेनुसार त्यांना जामीन देऊन बाहेर आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे.
 
दंड भरण्यास असमर्थ असलेल्या, तसेच आर्थिक अडचणींमुळे जामीन मिळू शकत नसलेल्या कैद्यांना जो मिळवून देण्यासाठी केंद्र शासनाने खास योजना आखली आहे. यानुसार सामाजिकदृष्ट्या वंचित किंवा कमी शिक्षित अथवा कमी उत्पन्न गटातील गरीब कैद्यांना त्यांच्या दंडाची रक्कम भरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ दिल्यास किंवा त्यांना जामीन मिळवून देण्यासाठी मदत केल्यास त्यांची कारागृहातून सुटका होण्यास मदत होणार आहे. कारागृहातून बाहेर आल्यानंतर जबाबदार नागरिक म्हणून मुख्य प्रवाहात येऊन सन्मानाने जीवन जगता येणार आहे.
 
समितीत यांचा आहे समावेश
या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व मानक कार्यणप्रणाली निश्चित करून ती यापूर्वीच कारागृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक व महानिरीक्षकांना पाठविली आहे. शिवाय शासनस्तरावर देखरेख समिती (Oversight Committee) गठित केली आहे. यानंतरही संभ्रम होऊ लागल्याने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली या अधिकारप्राप्त समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत जिल्हा विधिसेवा प्राधिकरणाचे सदस्य, जिल्हा पोलिस अधीक्षक, कारागृह अधीक्षक आणि जिल्हा न्यायाधीशांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश केला आहे.
 
जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती हे काम करणार
ही समिती प्रत्येक प्रकरणी जामीन मिळवणे अथवा दंड भरण्यासाठीच्या आर्थिक मदतीचे मूल्यांकन करून घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा दंडाधिकारी सी.एन.ए. (Central Nodal Agency) खात्यातून पैसे काढून घेऊन आवश्यक कार्यवाही करील. याशिवाय समिती एक नोडल अधिकारी नियुक्त करील आणि आणि गरजू कैद्याला साहाय्य करण्यासाठी सामाजिक संस्थेच्या प्रतिनिधींसह जिल्हा परीविक्षा अधिकाऱ्यांचे साहाय्य घेऊन केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार कार्यवाही करील.