सरकारी बंदरांचे खासगीकरण नाही, केंद्रीय मंत्री मांडवीया यांची ग्वाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2020 02:04 AM2020-03-15T02:04:44+5:302020-03-15T02:05:25+5:30
जेएनपीटीच्या पूर्णत्वास गेलेल्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन मांडवीया यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी, उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ, जेएनपीटीचे सचिव तथा वरिष्ठ प्रबंधक जयंत ढवळे, कॅप्टन अमित कपूर, आमदार महेश बालदी, जेएनपीटी कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील, भूषण पाटील, रवींद्र पाटील उपस्थित होते.
उरण - जेएनपीटी बंदराचेच नव्हे तर देशभरातील सरकारच्या मालकीच्या एकाही बंदराचे खासगीकरण करण्यात येणार नसल्याची ग्वाही केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी शनिवारी दिली.
जेएनपीटीतील विविध विकासकामांचे उद्घाटन शनिवारी करण्यात आले. या वेळी ते बोलत होते. जेएनपीटीने बंदरातून होणाऱ्या तस्करीला पायबंद घालण्यासाठी बंदरात मोबाइल एक्सरे कंटेनर स्कॅनरची सुविधा उभारण्यात आली आहे. तसेच जेएनपीटी यार्डमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्चून २२०-३३३ केव्ही वॅट क्षमतेचे सबस्टेशनही उभारण्यात आले आहे. पीयूबीशेजारील जेएनपीटी मार्गावरील वाय जंक्शनवर उभारण्यात आलेला एक किमी लांबीचा फ्लायओव्हर ब्रिज आणि ३२ कोटी खर्चून बांधण्यात आलेले शिवस्मारक संग्रहालय आदी विविध प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. जेएनपीटीच्या पूर्णत्वास गेलेल्या विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन मांडवीया यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी जेएनपीटी अध्यक्ष संजय सेठी, उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ, जेएनपीटीचे सचिव तथा वरिष्ठ प्रबंधक जयंत ढवळे, कॅप्टन अमित कपूर, आमदार महेश बालदी, जेएनपीटी कामगार ट्रस्टी दिनेश पाटील, भूषण पाटील, रवींद्र पाटील उपस्थित होते.
जेएनपीटीने ३२ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या शिवस्मारक मेमोरियल म्युझियमच्या उद्घाटनानंतर मांडवीया यांनी शिवस्मारकाचीही पाहणी केली. स्मारकाच्या सभागृहात शिवकालीन विविध प्रसंगांवर चितारण्यात आलेली अप्रतिम चित्रे शिवरायांच्या पराक्रमाची आठवणच करून देत आहेत. चितारण्यात आलेली अप्रतिम चित्रे ऐतिहासिक अजंठा, वेरूळ येथील चित्रांप्रमाणेच असल्याचेही मनसुख मांडवीया यांनी सांगितले.
जेएनपीटी बंदराच्या विकासाबरोबरच येथील परिसराचाही विकास होत असल्याचा दावाही मांडवीया यांनी केला.कामगार संघटनांनी बंदराचे खासगीकरण करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच जेएनपीटी बंदराचे खासगीकरण थांबविण्यात यावे, जेएनपीटी कामगार भरती, साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाचा प्रश्न आणि कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत कामगार संघटनांच्या वतीने निवेदनेही देण्यात आली.