गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न चिघळणार !

प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी उभारलेली बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न दीर्घकाळ रखडला आहे. या प्रश्नावर शासनाकडून केवळ घोषणाबाजी केली जात आहे, प्रत्यक्ष मात्र कोणत्याही

- कमलाकर कांबळे,  नवी मुंबई
प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी उभारलेली बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न दीर्घकाळ रखडला आहे. या प्रश्नावर शासनाकडून केवळ घोषणाबाजी केली जात आहे, प्रत्यक्ष मात्र कोणत्याही प्रकारची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सिडकोने यासंदर्भात शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताव मागील दीड वर्षापासून धूळखात पडून आहे. एकूणच ही बांधकामे नियमित करण्याच्या नावाखाली प्रकल्पग्रस्तांची बोळवण केली जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या विषयावरून येत्या काळात आंदोलन पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटपात सिडकोकडून मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई झाली. तसेच मागील ४० वर्षांत गावठाणांचा विस्तारही केला नाही. त्यामुळे वाढत्या कुटुंबाची गरज म्हणून प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या राहत्या घरांचे वाढीव बांधकाम केले. ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याची मागणी होत आहे. मागील १५ ते २० वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त या मागणीचा पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी आश्वासन देऊन त्यांची बोळवण केली जात आहे.
राज्य शासनाने पहिल्यांदा २00७ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला. यासंदर्भातील अध्यादेशही काढण्यात आला. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. बांधकामे नियमित करण्यासाठी सिडकोच्या वतीने गावांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. परंतु या सर्वेक्षणाला प्रकल्पग्रस्तांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या असहकार्यामुळे सात ते आठ गावांच्या सर्वेक्षणानंतर सिडकोला ही मोहीम थांबवावी लागली. त्यामुळे गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न रेंगाळला. याच दरम्यान गरजेपोटीच्याआडून फिफ्टी-फिफ्टीच्या बांधकामांचा ट्रेंड सुरू झाला. स्थानिक भूमिफियांना हाताशी धरून मुंबई, ठाण्यातील फास्ट ट्रॅक बिल्डर्सनी गावगावठाणात हैदोस घातला. गरजेपोटीच्या घरांनी टोलेजंग इमारतींची जागा घेतली. यातील घरे विकून कथित बिल्डर्स परागंदा झाले, तर स्थानिक भूधारकाने इमारतीतील आपल्या हिश्शाची घरे भाडेतत्त्वावर देऊन उदरनिर्वाहाचा पर्याय उपलब्ध केला. त्यामुळे जुन्या बांधकामांसह अलीकडच्या काळात उभारलेल्या टोलेजंग इमारतीही नियमित व्हाव्यात, अशी प्रकल्पग्रस्तांची मागणी आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीची दखल घेऊन सिडकोने २0१४ मध्ये डिसेंबर २0१२ पर्यंतची सर्व बांधकामे नियमित करण्याचा एक प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी तो राज्य शासनाकडे पाठवून दिला होता. हा प्रस्ताव आजतागायत राज्य सरकारच्या लालफितीत अडकून पडला आहे. दरम्यान, प्रस्तावाला मंजुरी मिळेल ही गृहीत धरून सिडकोने जानेवारी २0१३ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला. त्यामुळे सिडकोच्या या मोहिमेला प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा तीव्र विरोध दर्शविला. त्यामुळे सिडकोला ही मोहीम काहीशी शिथिल करावी लागली. यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २0१५ पर्यंतची राज्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे जवळपास २0 हजार बांधकामधारकांना दिलासा मिळाला. परंतु गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा २0१२ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याबाबत लवकरच अध्यादेश काढण्याचे विधानसभेत जाहीर केले. त्यामुळे राज्य शासनाच्या भूमिकेविषयी प्रकल्पग्रस्तांत पुन्हा संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे. दरम्यान, प्रकल्पग्रस्तांनी यासंदर्भात आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून, येत्या काळात या विषयांवर मोठे आंदोलन पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सिडकोची कोंडी
प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटीच्या बांधकामांना अभय देण्याच्या विषयावरून सिडकोची चांगलीच कोंडी झाली आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाच्या भूमिकेत वारंवार होणाऱ्या बदलामुळे सिडकोचा संबंधित विभाग चांगलाच संभ्रमात सापडला आहे. ही बाब भूमाफियांच्या चांगलीच पथ्यावर पडल्याने अनधिकृत बांधकामांचा पुन्हा धडका सुरू झाला आहे.