कोंढाणा भागवणार ‘नैना’ची तहान

कर्जत तालुक्यातील कोंढाणा धरण सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली आहे. हे धरण हस्तांतरित करून

कमलाकर कांबळे/लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : कर्जत तालुक्यातील कोंढाणा धरण सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली आहे. हे धरण हस्तांतरित करून घेण्यासाठी सिडकोचा मागील तीन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू होता. अखेर या प्रयत्नांना यश आले असून, त्यामुळे संपूर्ण नैना क्षेत्राची तहान भागणार आहे.
विमानतळ प्रभावित क्षेत्रातील २७० गावांंतील सुमारे ५५० चौरस किलोमीटर परिसराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी राज्य सरकारने विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नेमणूक केली आहे. यातील २३ गावांच्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या पहिल्या टप्प्याच्या विकास आराखड्याला राज्य सरकारची यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यातील २०१ गावांचा प्रारूप विकास आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. एकूणच पुढील काही वर्षांत नैना क्षेत्राच्या विकासाला गती मिळणार आहे. या क्षेत्रात उभारल्या जाणाऱ्या शहराची तहान भागविण्यासाठी सिडकोने आतापासूनच नियोजन करायला सुरुवात केली होती. त्यानुसार कर्जत तालुक्यातील कोंढाणा धरण हस्तांतरित करून घेण्यासाठी सिडकोने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला होता.
सिडकोच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत, राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी कोंढाणा धरणाच्या हस्तांतरणास मंजुरी दिली.
विशेष म्हणजे, कोंढाणा धरण सिंचन घोटाळ्यामुळे रखडले आहे. त्यामुळे हे विकत घेण्यासाठी सिडकोला आतापर्यंत या धरणांवर झालेले खर्च संबंधित विभागाला अदा करावे लागणार आहेत. शिवाय धरणाच्या आराखड्यात मोठे बदल करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रक्रियेला साधारण दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यानंतर जैसे थे अवस्थेत हे धरण हस्तांतरित केले जाणार आहे.
धरणाची सध्याची पाणीसाठवण क्षमता १०५ एमएलडी इतकी आहे. त्यात वाढ करून ती ४०० एमएलडी करण्याची योजना आहे. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपये खर्च निर्धारित करण्यात आला. धरण हस्तांतरित झाल्यानंतर पुढील तीन वर्षांत ते बांधून पूर्ण होईल, असा विश्वास सिडकोच्या संबंधित विभागाने व्यक्त केला आहे.
वीस वर्षांत संपूर्ण नैना परिसराचा विकास करण्याची योजना आहे. नव्याने आकार घेणाऱ्या या शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी कोंढाण्याबरोबरच बाळगंगा प्रकल्पावरही सिडकोची नजर आहे. या दोन धरणांच्या माध्यमातून नैना क्षेत्रात नव्याने विकसित होणाऱ्या शहराची तहान भागविण्याची सिडकोची योजना आहे.

विस्थापित गावांचे होणार पुनर्वसन
नवी मुंबई महापालिकेने खालापूर तालुक्यातील मोरबे धरण विकत घेतले आहे; परंतु या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या गावांचे व शेतकऱ्यांचे प्रश्न जैसे थे आहेत. मोरबेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कोंढाणा धरणातील २५ टक्के पाणीसाठा स्थानिकांसाठी राखून ठेवण्याची ग्रामस्थांची मागणी आहे. तशा आशयाचा ठराव कर्जत तालुक्यातील आमसभेने यापूर्वीच पारित केला होता. तसेच धरणामुळे विस्थापित झालेल्या दोन गावांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्द्यावरही सिडकोला काम करावे लागणार आहे. दरम्यान, नियमानुसार या गावांचे पुनर्वसन केले जाणार असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा होता डोळा
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला एमआयडीसीच्या बारवी धरणातून पाणीपुरवठा होतो; या क्षेत्रात वाढत्या लोकसंख्येमुळे उपलब्ध पाणी कमी पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्जत तालुक्यातील कोंढाणा धरण विकत घेण्याच्या दृष्टीने सत्ताधाऱ्यांनी हालचाली सुरू केल्या होत्या. गेल्या वर्षी तशा आशयाचा ठराव तयार करून मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता; परंतु हे धरण सिडकोकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिल्याने केडीएमसीचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत.

धरणाचा आत्तापर्यंतचा खर्च सुमारे १२५ कोटी रुपये जलसंधारण विभागाला द्यावे लागणार आहेत.

पुढील २० वर्षांतील नैना क्षेत्रातील संभाव्य लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्याची क्षमता

या प्रकल्पाची सिंचन घोटाळा प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. हस्तांतरणानंतर या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत या चौकशीची बाधा येणार नाही.

कोंढाणा धरणातून नैनाच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पात आकार घेणाऱ्या शहरांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याद्वारे दरदिवशी सुमारे ४०० एमएलडी पाणीपुरवठा होऊ शकतो. पुढील तीन ते चार वर्षांत कोंढाणा धरणाचा प्रकल्प पूर्ण करण्याची योजना आहे.
- भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको.