एफएसआय घोटाळ्यामुळे हजारो ग्राहकांची फसवणूक

उपलब्ध नसलेल्या चटई क्षेत्राचीही विक्री : पनवेल महापालिकेने भोगवटा प्रमाणपत्रे थांबविली

पनवेल : सिडको नोडमध्ये नवी मुंबई व पनवेल महापालिका क्षेत्राअंतर्गत बांधकाम परवानग्या देताना कपबर्ड व फ्लॉवरबेडच्या माध्यमातून एफएसआय घोटाळा झाला होता. यासंदर्भात राज्य शासनाने सिडकोला जाब विचारात ३ आॅगस्ट २0१७ रोजी सिडकोला मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले होते. पनवेल महानगर पालिका सिडकोच्या नियमावलीचे पालन करीत असल्याने राज्य शासनाच्या पत्राचा आधार घेत पनवेल महानगर पालिकेने देखील नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र थांबविले आहे.
सिडको नोडमध्ये हजारो ग्राहकांची फसवणूक झालेली आहे. तसेच कित्येक करोडो रुपयांचा हा घोटाळा सिडको अधिकाºयांच्या संगनमताने झाला असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते संजय सुर्वे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात पनवेल महानगर पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी १३ एप्रिल २0१८ रोजी शासनाला पत्र पाठवून सिडको नोडमधील पालिकेत समाविष्ट इमारतींच्या भोगवटा प्रमाणपत्राविषयी अभिप्राय राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांकडून मागितला होता. पालिकेत समाविष्ट इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र द्यावे किंवा कसे यासंदर्भात विचारणा या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. मात्र अद्याप राज्य शासनाचा अभिप्राय आला नसल्याने अनेक इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र रखडले आहेत. पनवेल महानगर पालिकेत खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजा, नवीन पनवेल आदी सिडको नोडचा समावेश आहे. याचिकाकर्ते सुर्वे यांच्या म्हणण्यानुसार या एफएसआय घोटाळ्यात हजारो करोडोचा घोटाळा झाला आहे. हयात नसलेला एफएसआय देखील ग्राहकांना विकण्यात आला आहे. या प्रकरणी ३ आॅगस्ट २0१७ रोजी सिडकोला मार्गदर्शक सूचना जारी करीत संबंधित अधिकाºयावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप एकाही अधिकाºयावर कारवाई करण्याची तसदी सिडकोमार्फत घेण्यात आली नसल्याचा आरोप याचिकाकर्ते सुर्वे यांनी केला आहे. यासंदर्भात सिडकोचे शहर अभियंता संजय कटेकर यांना विचारणा केली असता त्यांनी सांगितले की, पनवेल महानगरपालिका ही सिडकोच्या बांधकाम नियमावलीनुसार काम करीत आहे. कपबर्ड, फ्लॉवरबेडसंदर्भात सिडकोने तयार केलेल्या नियमावलीसंदर्भात शासनाची मंजुरी घेतली नाही. अशाप्रकारच्या इमारतींना पनवेल महानगर पालिका भोगवटा प्रमाणपत्र देत नाही. शासनाचा आदेश मिळाल्यानंतरच या संदर्भात पालिका योग्य तो निर्णय घेईल. पनवेल महानगर पालिकेचा नगरविकास विभाग नव्याने अस्तित्वात येणार आहे.