पोटासाठी हजारो आदिवासींचे स्थलांतर सुरू

मागेल त्याला त्याच्याच गावात काम, असा नारा राज्य आणि केंद्र सरकार देत असले तरी आदिवासीबहुल डहाणू तालुक्यात शेतातील भाताच्या कापणीनंतर या परिसरातील

शौकत शेख, डहाणू
मागेल त्याला त्याच्याच गावात काम, असा नारा राज्य आणि केंद्र सरकार देत असले तरी आदिवासीबहुल डहाणू तालुक्यात शेतातील भाताच्या कापणीनंतर या परिसरातील हजारो मजुरांच्या हाती रोजंदारीची कामे नसल्याने या मजुरांचे गेल्या सात-आठ दिवसांपासून शहरांकडे स्थलांतर सुरू आहे. येथील आदिवासी टीचभर पोटाची खळगी भरण्यासाठी व मुलाबाळांचे संगोपन करण्यासाठी दरवर्षी दिवाळी संपल्यानंतर रोजगारासाठी वीटभट्टी तसेच इमारत बांधकाम व्यावसायिकांकडे धाव घेत असतात.
साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या डहाणू तालुक्यात एकूण ८५ ग्रामपंचायती असून येथे एक लाख जॉबधारक असलेल्या मजुंराची नोंद आहे. साधारणत: जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यांपासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू केली जातात. त्यात, मधल्या काळात म्हणजेच दिवाळीनंतर हाताला कामे नसल्याने या भागातील आदिवासी मजुरांना पोराबाळांसह कामाच्या शोधात ठाणे, मुंबई, भिवंडी, वसई, पालघर तसेच गुजरात राज्याच्या उमरगाव, संजाण, भिलाड येथे स्थलांतर करावे लागते. स्थलांतरित कुटुंबे शासनाच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसांत रानभाज्या विकून आणि शेतात मजुरीवर काबाडकष्ट करून मुलाबाळांचे संगोपन करून उदरनिर्वाह करीत असतात. तर, दिवाळी झाल्यानंतर रोजगारासाठी शहराकडे जावे लागते.
सन २००७-२००८ पासून महाराष्ट्रात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. या योजनेच्या मागे शासनाचा मूळ उद्देश ग्रामीण व दऱ्याखोऱ्यांत राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांना गावातल्या गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, रोजगाराकरिता शहराकडे होणारे स्थलांतर थांबविणे, तर मागेल त्याला काम व कामाप्रमाणे दाम देऊन ग्रामीण भागातील कुटुंबांची आर्थिक स्थिती सुधारु शकते.