बुलेट ट्रेनच्या बीकेसी स्थानकांसाठी तीन कंपन्यांत स्पर्धा: खर्च दुपटीपेक्षा जास्त वाढणार

एमईआयएल-एचसीसीची सर्वात कमी दराची ३६८१ कोटींची निविदा

नवी मुंबई : नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशनने गेल्या आठवड्यात मुंबई-अहमदाबाद मार्गावरील ठाणे स्थानक आणि डेपोच्या बांधकामासाठी निविदा मागविलेल्या असतानाच मुंबईच्या बीकेसीतील भूमिगत स्थानकासाठी सर्वात कमी एमईआयएल-एचसीसी कंपनीने ३६८१ कोटींची निविदा सादर केली आहे. तरीही कॉर्पोरेशनच्या अंदाजापेक्षा जवळपास दुप्पट दराची ती आहे.

नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशनने अंदाजे १८०० कोटींचा खर्च गृहीत धरून निविदा जुलै महिन्यात मागविल्या होत्या. मात्र, त्यांना विक्रोळी गोदरेज कंपनीसोबतच्या जमिनीच्या वादामुळे मुदतवाढ दिली होती. अखेर या निविदा आता उघडल्या. यात ॲफकॉन्स कन्स्ट्रक्शनसने ४२१७ कोटी, एलॲन्डटीने ४५९० कोटींची निविदा सादर केली आहे. तर मुंबईत जिकडेतिकडे मेट्रोचे जाळे उभारणाऱ्या जे कुमार कंपनीची निविदा अपात्र ठरली आहे.

स्पर्धेत सर्वात कमी दराची निविदा एमईआयएल-एचसीसी कंपनीची असल्याचे कार्पोरेशनच्या कार्पोरेट कम्युनिकेशन विभागाच्या महाव्यवस्थापक सुषमा गौर यांनी सांगितले. आता या तिघांपैकी कोणत्या कंपनीची निविदा नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कार्पोरेशन मान्य करते, याकडे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे लक्ष लागले आहे.

४.९ हेक्टर जागेवर बीकेसीतील स्थानक
बीकेसीतील स्थानक ४.९ हेक्टर जागेवर बांधण्यात येणार आहे. राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन भाजप-शिंदे सरकार येताच नव्या सरकारने बीकेसीतील जागा त्वरित नॅशनल हायस्पीड रेल्वे काॅर्पोरेशनकडे हस्तांतरीत केली होती. त्यानंतर काॅर्पोरेशनने भूमिगत स्थानकाकरिता ४६७ मीटर लांबीच्या कट आणि कव्हर पद्धतीच्या स्थानकाचे बांधकामासाठी तसेच ६६ मीटरच्या टनेल वेंटिलेशन शाफ्टसाठी आरेखन व निर्मितीसाठी आधी २२ जुलै रोजी निविदा मागविल्या होत्या. त्या उघडण्याची अंतिम तारीख २० ऑक्टोबर ठेवली होती. नंतर गोदरेजसोबतच्या वादामुळे ती वाढविली होती. परंतु, आता अखेर या निविदा उघडल्या आहेत.

महाराष्ट्राची पाच हजार कोटींची हिस्सेदारी
सत्तेवर येताच शिंदे सरकारने बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र सरकारचे शेअर खरेदीसाठी सहा कोटी रुपये वितरीत केले आहेत. हा बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील महत्त्वाचा टप्पा मानला गेला. महाराष्ट्र सरकारने पहिल्यांदाच बुलेट ट्रेनचे शेअर अर्थात समभाग खरेदीची तयारी दर्शविली. या प्रकल्पात केंद्र सरकारची दहा हजार कोटी अर्थात ५० टक्के तर महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्याची प्रत्येकी २५ टक्के अर्थात पाच हजार कोटींची हिस्सेदारी आहे.