दोनशे मच्छीमारांवर बेघर होण्याची वेळ

शहरातील कस्टम बंदरातील सुमारे १६ एकर जमिनीवर स्थानिक कोळी समाजाने अतिक्रमण केल्याप्रकरणी कस्टम विभागाने सुमारे २०० जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत

आविष्कार देसाई ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अलिबाग : शहरातील कस्टम बंदरातील सुमारे १६ एकर जमिनीवर स्थानिक कोळी समाजाने अतिक्रमण केल्याप्रकरणी कस्टम विभागाने सुमारे २०० जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. १५ दिवसांमध्ये जमीन खाली न केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही दिला आहे. कस्टम विभागाच्या या बडग्याने सुमारे तीन हजार लोकांचे संसार उद्ध्वस्त होणार असल्याने ते चांगलेच हवालदिल झाले आहेत.
दर्यावरती कोणाचे राज्य असेल, तर ते कोळी, मच्छीमार समाजाचे. समुद्रामध्ये मासेमारी करून उदरनिर्वाह करणे, समुद्रालगतच वसाहती करून राहणे, अशी कोळी-मच्छीमार समाजाची ओळख. पूर्वी अलिबाग-रामनाथ परिसरात त्यांची वस्ती होती. त्यानंतर आताचे तुषार विश्रामगृह या ठिकाणी कोळी समाज राहत होता. मासेमारी करण्यासाठी तो पुढे पुढे सरकत अलिबाग कस्टम बंदराजवळ येऊन राहू लागला. या गोष्टीला तब्बल १२० वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी आता झाला आहे. या ठिकाणी कस्टमचे कार्यालय आहे. त्यांच्याच मालकीच्या जागेमध्ये कोळी समाज वसाहती करून राहत आहेत. त्याच ठिकाणी मच्छी सुकविण्याचे ओटे बांधले आहेत. कस्टम विभागाकडे देशाच्या अंतर्गत इंटीलिजन्सचा विषय येतो. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या जमिनीवर अशी कोणतीच अ‍ॅक्टिव्हिटी मंजूर नसल्याने या अतिक्रमण केलेल्या जागेचा वाद थेट अलिबाग येथील जिल्हा न्यायालयात पोहोचला होता. जिल्हा न्यायालयाने १९९६ साली कस्टम विभागाची जमीन असल्याचे मान्य करीत न्याय त्यांच्याच पारड्यात टाकला होता. त्यामुळे तेथे अतिक्रमण करून राहणारे जिल्हा न्यायालयात हरले होते. त्यानंतर कस्टम विभागाने जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशावर कोणतीच कारवाई केली नाही. कस्टम विभागाची जागा असल्याचे सिद्ध झाल्याने कस्टम विभागाने सुस्कारा सोडला होता. कालांतराने परिस्थिती तशीच राहिली. कस्टमच्या जागेवर आणखीन घराची संख्या वाढत गेली.
कस्टम विभागाचे उपायुक्त एम. जे. चेतन यांच्या लक्षात पुन्हा ही बाब आली. त्यांनी १९९६ साली जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा आधार घेत, सर्व्हे नंबर १९३मधील अतिक्रमणधारकांना जमीन खाली करण्याबाबत नोटिसा काढल्या आहेत. १५ दिवसांमध्ये जमीन खाली न केल्यास अतिक्रमण तोडले जाईल, असा इशारा दिला. त्यामुळे कोळी समाजासह अन्य वस्तीतील नागरिकांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे.
२०० घरांवर बुलडोझर फिरण्याच्या भीतीने कोळी समाज हवालदिल झाला आहे. ‘पिढ्यान्पिढ्या आम्ही येथे राहत आहोत. आमची घरदारे तोडल्यास आम्ही कोठे जाणार,’ असे स्थानिक प्रकाश भगत यांनीसांगितले.
‘परंपरागत व्यवसाय करून आम्ही येथे उदरनिर्वाह करतो. या ठिकाणी आमचे पूर्ण आयुष्य गेले आहे. या ठिकाणी आमचे व्यवसाय आहेत. आमच्या घरांवर बुलडोझर फिरल्यास आमचे संसार उद्ध्वस्त होतील,’ असेही यशवंत बंदरी यांनी सांगितले.

१कस्टमच्या कारवाईच्या भीतीने नेमकी कोणाची मदत घ्यायची? काय करायचे? यासाठी कोळी समाजाच्या बैठकांना जोर आला आहे. कोळी समाजाच्या काही प्रतिनिधींनी अलिबागचे नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांचीही भेट घेतली. मात्र, त्यांच्याच सूचनेनुसार शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या पुढे गाऱ्हाणे मांडायचे ठरले असल्याचेही भगत यांनी सांगितले.
२सर्व्हे नंबर १९३मध्ये सुमारे २०० घरे आहेत. तेथे कोळी समाजासह लमाणी समाजाचे लोकही वस्ती करून राहत आहेत. सुमारे तीन हजार लोक तेथे राहत आहेत. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र ड्रायव्हिंग लायसन्स, पाणी पट्टी, घरपट्टी, असे विविध पुरावे आहेत. बुलडोझर फिरल्यास संसार उघड्यावर येणार असल्याच्या भीतीने ते धास्तावले आहेत.
३कस्टम विभाग हा केंद्र सरकाच्या अखत्यारित येत असल्याने, राज्य सरकारचा हस्तक्षेप चालणार नसल्याचे स्पष्ट होते. स्थानिक आमदार, खासदारांमार्फत दिल्ली दरबारी विनवणी करावी लागणार आहे; परंतु हा प्रश्न देशाच्या सुरक्षेबाबत निगडित असल्याने केंद्रीय गृह विभाग यातून काय मार्ग काढणार, हाही एक प्रश्नच आहे.
४१९९३ साली मुंबईतील काही भागांमध्ये सीरियल बॉम्बब्लास्ट झाले होते. त्यासाठी वापरण्यात आलेली महाविध्वंसक आरडीक्स स्फोटके याच रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन-शेखाडी येथेच समुद्रमार्गाने उतरवण्यात आली होती. या बॉम्बस्फोटामध्ये शकडो निरपराध लोकांचे प्राण गेले होते, तर हजारो जखमी झाले होते. त्याचप्रमाणे कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेचेही आर्थिक नुकसान झाले होेते. भविष्यात असे काही पुन्हा घडल्यास कस्टम विभागाच्या अखत्यारीतील जमीन, सीमा या सुरक्षेसाठी प्रतिबंधित असणे गरजेचे आहे.