मुंबई, नवी मुंबईसह ७ महानगरांत मिळणार पर्यटन विकासाला चालना
By नारायण जाधव | Updated: April 3, 2025 05:32 IST2025-04-03T05:31:17+5:302025-04-03T05:32:15+5:30
Navi Mumbai: केंद्र शासनाच्या भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील विविध शहरांतसुद्धा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, व्यापार मेळावे, अधिवेशन, विविध परिषदांसारखे कार्यक्रम आयोजित करता यावेत, यासाठी नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे आणि नाशिक येथे भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
मुंबई, नवी मुंबईसह ७ महानगरांत मिळणार पर्यटन विकासाला चालना
- नारायण जाधव
नवी मुंबई - केंद्र शासनाच्या भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील विविध शहरांतसुद्धा आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, व्यापार मेळावे, अधिवेशन, विविध परिषदांसारखे कार्यक्रम आयोजित करता यावेत, यासाठी नवी मुंबई, बृहन्मुंबई, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे आणि नाशिक येथे भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे.
राज्यात पर्यटन विकासास चालना मिळावी, त्या-त्या शहरांतील महापालिका आणि नियोजन प्राधिकरणांनी भारत मंडपम सांस्कृतिक केंद्रासाठी किमान ३० एकर इतकी जागा तत्काळ राखीव ठेवावी, असे आदेश नगरविकास विभागाने थेट अध्यादेश काढून दिले आहेत. राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने राज्यातील उपरोक्त शहरांत किमान १०० एकर क्षेत्रावर भारत मंडपम केंद्र उभारावे, अशी विनंती शासनास केली होती. जी-२० शिखर परिषद भारतात २०२३ मध्ये ‘भारत मंडपम’मध्ये भरविली होती. या भारत मंडपम केेेंद्राच्या उभारणीसाठी २७०० कोटी रुपये खर्च केले हाेते. त्याची रचना शंखाचा आकार डोळ्यासमोर ठेवून केली होती. मंडपमच्या भिंती आणि समोरील भागावर भारतीय परंपरा आणि संस्कृती दर्शविणारे देशातील आदिवासी कलाकुसर आणि चित्रांचे प्रदर्शन भरविले होते.
...अशी जागा असावी
वाहतूक व दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून भारत मंडपमच्या जागेची निवड करताना ती रेल्वेस्थानक, बसस्थानकापासून नजीकच्या परिसरात असावी, याची दक्षता नियोजन प्राधिकरणांनी घेणे आवश्यक राहील, अशी सूचना आहे. तिच्या विकासासाठी समुचित प्राधिकरण म्हणून महापालिका व महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांना नियुक्त केले आहे.
जागेचा प्रश्न भेडसावणार
पर्यटन खात्याने भारत मंडपम केंद्रासाठी १०० एकर जागेची मागणी केली होती. नगरविकास विभागाने १०० एकरांऐवजी ३० एकर जागा आरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले असले तरी विमानतळ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानकानजीक जागा आणणार कोठून? असा प्रश्न महापालिकांसमोर निर्माण होणार आहे.