रायगडसह शहरातील पर्यटनस्थळे दुर्लक्षित

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या रायगड जिल्ह्यात व नवी मुंबईमधील पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यात शासनास अपयश आले आहे. पर्यटन उद्योगास चालना

- नामदेव मोरे, नवी मुंबई

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व निसर्गाचे वरदान लाभलेल्या रायगड जिल्ह्यात व नवी मुंबईमधील पर्यटनस्थळांचा विकास करण्यात शासनास अपयश आले आहे. पर्यटन उद्योगास चालना देण्यासाठी काहीही प्रयत्न होत नसून राज्य व देशपातळीवर ऐतिहासिक धार्मिक पार्श्वभूमी लाभलेल्या स्थळांना समस्यांचा विळखा पडला आहे. सुनियोजित नवी मुंबईमध्ये दुर्दैवाने एकही पर्यटनस्थळ नसल्यामुळे शहरवासी तीव्र नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत.
पर्यटन हा जगातील प्रमुख व्यवसाय बनला आहे. गोवा, केरळ, जम्मू - काश्मीर, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड व इतर अनेक राज्यांनी पर्यटन उद्योगांना चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू केले आहेत. नवीन पर्यटनस्थळे विकसित केली जात आहेत. परंतु दुसरीकडे महाराष्ट्रामध्ये शासकीय उदासीनतेमुळे पर्यटनस्थळांना समस्यांचा विळखा पडला आहे. पावसाळा सुरू झाला की मुंबई, ठाण्यामधील हजारो पर्यटक पांडवकडा, गवळीदेव, मोरबे धरण, देहरंग धरण, रानसई धरण परिसरात जात असतात. या ठिकाणांचा विकास करण्याऐवजी पर्यटकांना बंदी घातली जात आहे. बंदी झुगारून हजारो पर्यटक या परिसरात जात असून त्यांना पिण्यासाठी पाणी, स्वच्छतागृह, हॉटेल यामधील काहीही सुविधा उपलब्ध नाही. मोरबे धरण परिसरात महापालिकेकडे ३०० हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन शिल्लक आहे. तेथे पर्यटनस्थळ विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनस्तरावर धूळखात पडून आहे. रायगड जिल्ह्याला तब्बल २४० किलोमीटर लांबीचा खाडीकिनारा लाभला आहे. याशिवाय नवी मुंबई मनपा क्षेत्रामध्ये २२ किलोमीटर लांबीचा खाडीकिनारा आहे. परंतु या किनाऱ्यांचा विकास करण्यात आलेला नाही. अलिबाग व इतर काही अपवाद ठिकाणचे बीच सोडले तर इतर ठिकाणी पर्यटन विकासासाठी काहीच सुविधा नाहीत. यामुळे इच्छा असूनही अनेक पर्यटक या परिसरांना भेट देत नाहीत.
रायगड जिल्ह्याला ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे.येथील रायगड किल्ला वगळता इतर एकाही ऐतिहािसक स्थळाचा विकास झालेला नाही. पुरातत्व विभाग ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी काहीच कार्यवाही करत नाही. किल्ल्यांची माहिती देण्यासाठी गाइड नाही. उपाहारगृहही नाहीत. यामुळे रायगड वगळता इतर सर्व किल्ल्यांचे खंडरात रूपांतर झाले आहे. नवी मुंबईमधील एकमेव ऐतिहासिक वारसा असलेल्या बेलापूर किल्ल्याची प्रचंड दुरवस्था झाली असून त्याचे सुशोभीकरण करण्याचे सर्व प्रस्ताव कचरा कुंडीत टाकले आहेत. शिरढोणचा वासुदेव बळवंत फडके यांचा वाडा, पेणमधील आचार्य विनोबा भावे यांचे जन्मस्थळ, चरी कोपरचे आंदोलन स्थळ, चिरनेरच्या जंगल सत्याग्रहाचे स्मारक व महागणपती यांची माहितीही अनेकांना नाही. पामबीचवर फ्लेमिंगो अभयारण्य करण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. अडवली भुतावलीला निसर्ग उद्यान विकसित करण्याची घोषणा महापालिकेने केली होती. परंतु प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

पर्यटनाचा आराखडाच नाही
पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. रायगड व नवी मुंबईमध्ये पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी ठोस आराखडाच नाही. योग्य नियोजनच नसल्यामुळे कुठे काय करायचे, पर्यटन वाढीसाठी कोणत्या सुविधा आवश्यक आहेत याविषयी नियोजनच होत नाही. रायगड, चवदार तळे सारखी राष्ट्रीय व एलिफंटा सारखे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ठिकाण असतानाही त्यांच्या विकासासाठी ठोस उपाययोजना होत नसल्याने पर्यटनप्रेमी नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

अतिक्रमणांचा विळखा
दिघा येथे रेल्वे डॅम हेही पावसाळी पर्यटनासाठी उत्तम ठिकाण आहे. पण धरणाच्या भिंतीपर्यंत झोपड्यांचे बांधकाम केले आहे. यामुळे धरणाकडे जाण्यासाठी अत्यंत चिंचोळी पायवाट शिल्लक राहिली आहे. याच परिसरात वनविभागाच्या जमिनीवरही झोपड्या झाल्या आहेत. फ्लेमिंगोंचे आश्रयस्थान असलेल्या पामबीच रोडलगतच्या खाडीमध्ये डेब्रिजचा भराव टाकला जात आहे.

ऐतिहासिक, धार्मिक स्थळे उपेक्षित
नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यात दहा किल्ले आहेत. परंतु यामधील रायगडवगळता एकाही किल्ल्याची योग्य देखभाल केली जात नाही. याशिवाय चिरनेर, शिरढोण, चरी कोपर, पाली, महाडचे चवदार तळे, महड व इतर धार्मिक स्थळांचाही योग्य विकास झालेला नाही. अष्टविनायक यात्रेमुळे महड व पालीला पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येत असले तरी इतर ठिकाणी मात्र पुरेशा सुविधा नसल्याने पर्यटकांची संख्या रोडावत चालली आहे.

अडवली - भुतावली परिसरात निसर्ग उद्यान बनविण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने मंजूर केला होता. खाजगी व वनविभागाची जमीन ताब्यात घेवून तेथे मुंबई, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील सर्वात मोठे उद्यान बनविले जाणार होते. परंतु येथील जमीन काही व्यावसायिकांनी खरेदी केली आहे. टाऊनशीप तयार करण्याचा डाव सुरू आहे. ‘लोकमत’ने आवाज उठविल्यानंतर या हालचाली काही काळासाठी थांबल्या असल्या तरी पर्यटनस्थळापेक्षा टाऊनशिपला प्राधान्य देण्याचे षड्यंत्र सुरू आहे.