हस्तांतर शुल्क सवलत योजना सुरू करावी; शिवसेनेची सिडकोकडे मागणी 

सिडकोने नवी मुंबई शहर निर्माण करताना सिडकोने विविध घटकांसाठी घरे बांधली आहेत. सुरुवातीच्या

नवी मुंबई :  थकीत पाणी देयके वसूल करण्यासाठी सिडकोने अलीकडेच अभय योजना सुरू केली होती. तसेच महापालिकेने थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी सध्या अशा प्रकारची अम्नेस्टी योजना सुरू केली आहे. पूर्वी झालेल्या सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार कायदेशीर करण्याच्या दृष्टीने सिडकोनेसुध्दा सदनिका हस्तांतर  शुल्क सवलत योजना जाहीर करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे नवी मुंबई जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे यांनी केली आहे.

नियमानुसार सिडकोची अनुमती न घेता सदनिका खरेदी केल्यास त्यासाठी हस्तांतरण शुल्क भरावे लागले. हे शुल्क अधिक असल्याने सदनिकाधारक हवालदील झाले आहेत. परिणामी अनेक खरेदीदार हस्तांतरण न करताच सदनिकांचा वापर करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे विठ्ठल मोरे यांनी सिडकोला यासंदर्भात पत्र दिले आहे. त्यानुसार १९८५ ते २००७ या कालावधीत सदनिका खरेदी केलेल्या खरेदीदारांना दिलासा देण्यासाठी हस्तांतरण शुल्क सवलत योजना राबवावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली.

सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटीया यांनी अशा सदनिकांच्या हस्तांतरणासाठी अभय योजना आणली होती. परंतु त्यावेळी या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. कारण सिडकोकडून त्याचा फारसा गवगवाही झाला नव्हता. परिणामी अनेक खरेदीदारांना या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागले होते. परंतु काही सुधारणांसह हस्तांरण शुल्क सवलत योजना नव्याने सुरू केल्यास त्याचा सदनिका खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्याचबरोबर या प्रक्रियेतून सिडकोला मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होईल, असा विश्वास विठ्ठल मोरे यांनी व्यक्त केला आहे. दरम्यान, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून संबंधित विभागाशी चर्चा करून याबाबत लवकरच कार्यवाही करण्याचे आश्वासन विठ्ठल मोरे यांना दिले आहेत.

सिडकोने नवी मुंबई शहर निर्माण करताना सिडकोने विविध घटकांसाठी घरे बांधली आहेत. सुरुवातीच्या काळात म्हणजेच १९८५ ते २००७ या कालावधीत सदनिकांची खरेदी-विक्री करताना सिडकोची ना हरकत लागत नव्हती. त्यामुळे या कालावधीत सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीचे अनेक व्यवहार झाले. मात्र नंतरच्या काळात सिडकोने ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्याने सुरुवातीच्या काळातील सदनिका खरेदीदारास सदनिकांच्या हस्तांतरणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.