जिल्ह्यात स्वच्छतेसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 20, 2018 02:22 AM2018-01-20T02:22:52+5:302018-01-20T02:22:59+5:30
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील शहरांचे स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणात अव्वल स्थान प्राप्त करून
अलिबाग : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील शहरांचे स्वच्छता सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणात अव्वल स्थान प्राप्त करून कोट्यवधी रुपयांची घसघसशीत बक्षिसे पदरात पाडून घेण्यासाठी संबंधित प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरातील सरकारी, तसेच खासगी इमारतीच्या संरक्षक भिंती पर्यावरणपूरक आणि स्वच्छतेचा चित्रमय संदेश रेखाटून रंगवण्यात येत आहेत. जिल्ह्यातील पनवेल महापालिका अमृत, तर नऊ नगरपालिका या नॉनअमृत गटात मोडतात. अशा सर्व ठिकाणी भिंती रंगवण्याचे काम करण्यात येते आहे.
गेली काही वर्षे स्वच्छता अभियानाबाबत विविध कामे सुरू होती. काही ठिकाणी ती अजूनही प्रगतिपथावर आहेत. केंद्र सरकारने आता या अभियानाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमृत शहरे आणि नॉनअमृत शहरे, अशा दोन गटांतून जास्त मार्क मिळवणाºया शहरांना २० कोटी रुपयांपासून पाच कोटी रुपयांचे, असे एकूण ४८० कोटी रुपयांची बक्षिसे दिली जाणार आहेत. रायगड जिल्ह्यातील पनवेल महानगरपालिका अमृत शहरांमध्ये, तर उर्वरित नऊ नगरपालिका या नॉनअमृत गटात मोडत आहेत. स्वच्छ भारत मिशन हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांशी प्रकल्पांपैकी एक आहे. देशात राबवण्यात आलेला हा प्रकल्प महाराष्ट्रातही राबवण्यात आला आहे. समाजातील सर्व घटकांतील नागरिकांचा सांघिक सहभाग वाढवण्यासाठी जनजागृती निर्माण करण्याकरिता केंद्र सरकार देशातील चार हजार ४१ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वच्छतेच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण करणार आहे. अमृत शहरे आणि नॉनअमृत शहरे अशा दोन गटांमध्ये करण्यात येणार आहे. अमृत शहरांचा गुणानुक्रम हा देश पातळीवर ५०० शहरांमधून करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये राज्यातील ४३ अमृृत शहरांचा समावेश आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यातील पनवेल महानगरपालिकेचा महत्त्वपूर्ण सहभाग राहणार आहे. नॉनअमृत शहरांची विभागणी पाच विभागांमध्ये करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्याचा समावेश पश्चिम विभागात करण्यात आला आहे. त्यासोबतच गुजरात सारख्या राज्याची कडवी झुंज राहणार आहे. मध्यप्रदेश आणि गोवा राज्येही त्यांच्या जोडीला आहेत. दीव-दमण हा केंद्र शासित प्रदेशही स्पर्धेत राहणार आहे. या सर्व राज्यांतील एक हजार १७ शहरांना स्पर्धेत स्थान आहे.
नुसत्या भिंती रंगवून शहरातील अस्वच्छता झाकली जाणार नाही. त्यासाठी शहरातील गल्लीबोळात जमा होणारा कचरा तातडीने उचलणे आणि परिसर स्वच्छ ठेवणे गरजेचे आहे, असा नागरिकांमधून सूर उमटत आहे.