पनवेल महापालिका क्षेत्रातील चोवीस गावांचा होणार विकास; सर्वेक्षणाला शासनाची मंजुरी

सर्वेक्षणाला शासनाची मंजुरी : परिसरातील मालकी हक्काचे वाद संपणार

वैभव गायकर

पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेपासून पालिकेत समाविष्ट गावांचे भूमापन झाले नसल्याने गावांची हद्द व क्षेत्रफळ निश्चित झालेले नाही. सर्वेक्षण झाले नसल्याने मागील चार वर्षांपासून पालिकेत समाविष्ट असलेल्या २४ महसुली गावांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अथवा घरांची दुरुस्ती करता येत नव्हती. मात्र महसूल विभागाने १ जानेवारी रोजी नवीन वर्षाच्या पहिल्याच दिवशी या सर्वेक्षणाला मंजुरी दिल्याने पालिका क्षेत्रातील गावठाणाच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवी मुंबईत गावठाणाच्या विकासाबाबत जो गोंधळ उडाला आहे तो गोंधळ पनवेलमध्ये टळणार असून गावातील मालकी हक्काचे वाद यामुळे टळणार आहेत. ग्रामस्थांना रीतसर आपल्या हक्काची सनद मिळणार आहे. महसूल व वन विभागाचे सहसचिव डॉ. संतोष भोगले यांनी १ जानेवारी रोजी काढलेल्या पत्रकात पालिका क्षेत्रातील २४ गावांच्या सर्वेक्षणाला मंजुरी मिळाली आहे. याकरिता लागणारा खर्च पालिका प्रशासनाला करावा लागणार आहे.

संबंधित सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण न झाल्यास याकरिता लागणारा वाढीव खर्च पनवेल महानगरपालिकेच्या माध्यमातून वसूल करावा, तसे हमीपत्र पालिकेकडून घेण्याचे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणासंदर्भात नगरभूमापन व सर्वेक्षण यासंदर्भात प्रत्येक महिन्याचा अहवाल शासनाला देण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाच्या मुंबई येथील कोंकण प्रदेश कार्यालयाच्या उपसंचालकांना केल्या  आहेत.