टाळेबंदीच्या कालावधीतील दोन हप्त्यांचे विलंब शुल्क माफ

सिडको ग्राहकांना दिलासा; लॉकडाऊनपूर्वीच्या थकीत हप्त्यांवर मात्र आकारणी

नवी मुंबई : सिडकोच्या महागृहप्रकल्पातील यशस्वी अर्जदारांच्या विलंब शुल्काबाबत सिडकोने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. लॉकडाऊनचा काळातील दोन हप्त्यांवरील विलंब शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. असे असले, तरी लॉकडाऊनचा अगोदरच्या थकीत हप्त्यांवर विलंब शुल्क आकरण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. हे विलंब शुल्क लाखाच्या घरात असल्याने यातही सूट मिळावी, अशी मागणी आता ग्राहकांकडून होऊ लागली आहे.

सिडकोच्या माध्यमातून २0१८ मध्ये पंधरा हजार घरांची योजना जाहीर करण्यात आली होती. यातील यशस्वी अर्जदारांच्या कागदपत्रांच्या छाननीनंतर संबंधितांना घराचे वाटप पत्र देण्यात आले. त्यानुसार, सहा हप्त्यांत घराची रक्कम भरण्याच्या सूचना संबंधितांना करण्यात आल्या होत्या. ५ जूनपर्यंत शेवटचा हप्ता भरणे अभिप्रेत होते, परंतु कोरोनाच्या संसर्गामुळे मार्च महिन्यापासून जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडले. त्यामुळे बहुतांशी ग्राहकांना घराचे हप्ते भरता आले नाहीत. ग्राहकांची मागणी लक्षात घेऊन सिडकोने थकीत हप्ते भरण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यापर्यंतची मुदत दिली आहे. असे असले, तरी विलंब शुल्काचे काय, असा सवाल ग्राहकांकडून उपस्थित केला जात होता. त्यानुसार, सिडकोने सध्या एप्रिल आणि जूनमधील दोन हप्त्यांवरील विलंब शुल्क माफ केले आहे. असे असले, तरी त्या अगोदरचे चार किंंवा एकही हप्ता न भरलेल्या ग्राहकांकडून एक ते दीड लाख रुपयांचा विलंब शुल्क आकारण्यात येत आहे. त्यामुळे सिडकोच्या भूमिकेविषयी ग्राहकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे.

भाजपच्या युवा मोर्चाचे सिडकोला निवेदन
भाजपच्या युवामोर्चाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष दत्ता घंगाळे यांनी सोमवारी सिडकोच्या पणन विभागाचे व्यवस्थापक लक्ष्मीकांत डावरे यांची भेट घेऊन ग्राहकांच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. ज्या ग्राहकांनी विलंब शुल्क भरले आहे, त्यांना ते परत द्यावे किंवा इतर खर्चात वळते करून घ्यावे,

लॉकडाऊनपूर्वीच्या थकीत हप्त्यावरील विलंब शुल्कही माफ करावे, ग्राहकांकडून आकारण्यात आलेल्या १,000 रुपये मुद्रांक शुल्काविषयी खुलासा करावा, या तीन प्रमुख मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.

सिडकोने टाळेबंदीच्या काळातील एप्रिल आणि जून महिन्यातील शेवटच्या दोन थकीत हप्त्यांवरील विलंब शुल्क माफ केले आहे, परंतु त्याचबरोबर टाळेबंदीपूर्वीच्या थकीत हप्त्यांचे भरमसाट विलंब शुल्क लागू केले आहे. या विलंब शुल्काची रकम एक ते दीड लाखांच्या घरात आहे. लॉकडाऊनमुळे उत्पनाचे स्रोत हरवून बसलेल्या सर्वसामान्यांनी इतकी मोठी रकम भरायची कशी. शिवाय घरांचा ताबा कधी मिळेल, हेही गुलदस्त्यात आहे. अशा स्थितीत सिडकोने सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याची गरज आहे.
- मदन मुकादम, ग्राहक, कोपरखैरणे गाव