सीआयएमएफआर संस्थेकडून उलवे टेकडीची पाहणी

आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मार्गात प्रमुख अडथळा ठरलेल्या उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याच्या कामाला १६ जूनपासून प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नवी मुंबई : आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या मार्गात प्रमुख अडथळा ठरलेल्या उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याच्या कामाला १६ जूनपासून प्रत्यक्ष सुरुवात केली जाणार आहे. या कामासाठी नियुक्त केलेल्या झारखंड येथील सीआयएमएफआर या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी सोमवारी या टेकडीची व परिसराची पाहणी केली.
सिडकोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळपूर्व कामांसाठी चार कंत्राटदारांची नेमणूक केली आहे. या कंत्राटदारांना अलीकडेच कामांचे कार्यादेश (वर्कआॅर्डर) देण्यात आले आहेत. सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या कामांत उलवे टेकडीची छाटणी, गाढी नदीचा प्रवाह बदलणे आणि गाभा क्षेत्रातील सपाटीकरण या प्रमुख कामांचा समावेश आहे. ही सर्व कामे एकाच वेळी सुरू केली जाणार आहेत. या कामांसाठी काही महिन्यापूर्वी सिडकोने निविदा काढल्या होत्या. मात्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून आवश्यक परवानगी न मिळाल्याने ही कामे रखडली होती. परंतु १९ एप्रिल रोजी पर्यावरण मंत्रालयाकडून विमानतळाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी परवानगी मिळविण्यात सिडकोला यश आले आहे. त्यानुसार विमानतळपूर्व कामांना गती देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.
विमानतळाच्या मार्गात अडथळा ठरणारी ही सर्व कामे एकाच वेळी सुरू केली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात ९५ मीटर उंची असलेल्या उलवा टेकडीची छाटणी केली जाणार आहे. त्यातून निघणारी माती विमानतळ गाभा क्षेत्राच्या सपाटीकरणासाठी वापरली जाणार आहे. झारखंड येथील सीआयएमएफआर या तज्ज्ञ संस्थेच्या देखरेखीखाली टेकडी कापण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यानुसार या संस्थेच्या तज्ज्ञांनी सोमवारी या टेकडी कापण्याच्या कामाचे परीक्षण केले.
दरम्यान, येत्या शुक्रवारपासून टेकडीची उंची कमी करण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती सिडकोच्या सूत्राने दिली. टेकडीची उंची कमी करण्याबरोबरच धावपट्टीच्या मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या ३२00 मीटर लांबीच्या गाढी नदीचे पात्रही बदलले जाणार आहे. त्यासाठी गार्बियन भिंत उभारली जाणार आहे. या कामालाही लवकरच सुरुवात केली जाणार असल्याचे सिडकोकडून सांगण्यात आले.

विमानतळपूर्व कामांसाठी जीव्हीके, गायत्री, जे.एम.म्हात्रे आणि ठाकूर इन्फ्रा या चार कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. त्यापैकी जवळपास पन्नास टक्के कामे प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे या कामांना काही घटकांचा अद्याप विरोध आहे. त्यामुळे पोलीस बंदोबस्तात ही कामे करण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे.