फेरीवाल्यांवर कारवाईला पालिका असमर्थ, न्यायालयाचा अवमान

शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून रस्ते, पदपथ बळकावले जात असतानाही त्यांच्यावर ठोस कारवाई करण्यात पालिका असमर्थ ठरत असल्याचे दिसत आहे.

- सूर्यकांत वाघमारे
नवी मुंबई : शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांकडून रस्ते, पदपथ बळकावले जात असतानाही त्यांच्यावर ठोस कारवाई करण्यात पालिका असमर्थ ठरत असल्याचे दिसत आहे. नुकतेच न्यायालयाने शाळा, रुग्णालये व रेल्वेस्थानके यांच्याबाहेर ना फेरीवाला क्षेत्राची हद्द घोषित केली आहे. त्यानुसार पालिकेने सीमांकन करून देखील ना फेरीवाला क्षेत्रात अनधिकृत फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडल्याचे दिसत आहे.
एल्फिन्स्टन येथील दुर्घटनेनंतर मुंबई व उपनगरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. रेल्वे स्थानकाचा परिसर, मुख्य रस्ते, पदपथ यावर अनधिकृत फेरीवाल्यांनी ताबा मिळवला आहे. परिणामी पादचारी व वाहन चालकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत शाळा, धार्मिक स्थळे, रेल्वेस्थानक यापासून दीडशे मीटरचा क्षेत्र ना फेरीवाला घोषित करण्यात आला आहे. तशा सूचना न्यायालयाने सर्वच महापालिकांना दिल्यानंतर नवी मुंबईतही आवश्यक ठिकाणी सीमांकन करण्यात आले आहे. मात्र सीमांकन होवून देखील त्याठिकाणी अनधिकृत फेरीवाले जैसे थे असल्याचे दिसत आहे, तर काही ठिकाणी अद्यापही सीमांकन न करता फेरीवाल्यांना मोकळे आंदण दिले आहे. यावरून अनधिकृत फेरीवाल्यांना हटवण्यात पालिका असमर्थ ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. सुमारे एक वर्षापूर्वी तत्कालीन पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यकाळात सरसकट अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाया केल्या जात होत्या. तेच अधिकारी सध्या फेरीवाल्यांसोबत हितसंबंध जोपासत केवळ दिखाव्यासाठी कारवाया करत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.
शहरातील बहुतांश रस्ते, पदपथ अनधिकृत फेरीवाल्यांनी व्यापल्याचे चित्र सध्या पहायला मिळत आहे. यामुळे नागरिकांना चालण्यासाठी पदपथ मोकळे राहिले नाहीत. याप्रकरणी सामान्य नागरिकाने देखील पोलिसांकडे तक्रार केल्यास संबंधित फेरीवाल्यांवर गुन्हा दाखल होवू शकतो.
अशावेळी अनधिकृत फेरीवाल्यांना पाठिशी घालणाºया पालिका अधिकाºयाला देखील चौकशीला सामोरे जावे लागू शकते. तर अधिकाºयांचा हा निष्काळजीपणा नागरिकांच्या जिवावर देखील बेतू शकतो.
रेल्वेस्थानकाच्या आवारात उघड्यावर खाद्यपदार्थ बनवले जात असून त्याकरिता गॅस सिलिंडरचा वापर होत आहे. यासाठी काही व्यावसायिकांनी अनधिकृत फेरीवाल्यांना मार्जिनल स्पेस भाड्याने दिले असून वीज देखील उपलब्ध करून दिलेली आहे. अशांवर देखील कारवाई होणे अपेक्षित असताना संबंधित सर्वच प्रशासनाकडून डोळेझाक होताना दिसत आहे.

अनधिकृत फेरीवाल्यांमागे मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण दडलेले असून त्यात गुन्हेगारी टोळ्यांचाही समावेश आहे. घणसोली रेल्वेस्थानक व परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या मुद्यावरून नाग्या भाई नावाच्या गुंडाने मनसे पदाधिकाºयाला धमकावल्याचा देखील प्रकार घडला आहे, तर वाशी रेल्वेस्थानकाबाहेर फेरीवाल्यांची हकालपट्टी केल्याप्रकरणी एका अनोळखी व्यक्तीने आंदोलक मनसे कार्यकर्त्यांना दमदाटी केल्याचा प्रकार घडलेला आहे. त्यानंतरही प्रशासन अनधिकृत फेरीवाल्यांना पाठीशी घालत असल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

महापालिकेच्या अधिकाºयांकडून न्यायालयाचा अवमान होत आहे. रेल्वेस्थानकांबाहेर सीमांकन करून देखील त्याठिकाणी अनधिकृत फेरीवाल्यांना प्रशासनाच्याच काही अधिकाºयांकडून अभय मिळत आहे. त्यामागे अर्थकारण दडले असून त्यात गुन्हेगारांचाही समावेश आहे. या सर्वांवर कारवाई होणे अपेक्षित असतानाही पोलीस मनसे कार्यकर्त्यांनाच नोटिसा बजावत असल्याचे आश्चर्य आहे.
- गजानन काळे,
शहरअध्यक्ष, मनसे