शहरात ‘बोगस मतदाना’साठी अनधिकृत झोपड्यांना ‘आधार’

वर्षभरापूर्वी झाली मतदार नोंदणी : पदपथांवर वास्तव्य करणाऱ्यांकडेही शासकीय दस्तऐवज

सूर्यकांत वाघमारे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत झोपड्या वाढत असून, त्यामागे राजकीय स्वार्थ असल्याचे समोर येत आहे. निवडणुकीत स्वतःचे पारडे जड करून घेण्यासाठी अनधिकृत झोपडीधारकांना शासकीय दस्तऐवज मिळवून दिले जात आहेत. त्यानुसार मागील दोन वर्षांत शहरात झोपड्या उभारून मोठ्या प्रमाणात बोगस मतदार तयार करण्यात आले आहेत.

महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर होणारी बोगस मतदारांची नोंदणी समोर येऊ लागली आहे. राजकीय व्यक्तींकडून बोगस मतदार नोंदणीसाठी अनधिकृत झोपड्यांमध्ये व पदपथांवर राहणाऱ्यांचा वापर केला जात आहे. तसे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. पंचवार्षिक निवडणुकीपूर्वी काही महिने अगोदर प्रभागातील मोकळ्या भूखंडांवर झोपड्यांना आश्रय दिला जातो. त्यानंतर निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या मतदार नोंदणीत त्यांचा मतदार म्हणून समावेश केला जात आहे. यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून त्यांना शिधापत्रिका, आधार कार्डदेखील मिळवून दिले जात आहे. यावरूनच अनेकांची वर्षानुवर्षे राजकीय गणिते ठरत आहेत. तर अशा झोपडपट्ट्यांच्या आधारावरच अनेक जण स्वतःच्या गळ्यात विजयाची माळा पाडून घेत आहेत. परंतु राजकीय स्वार्थासाठी निर्माण केल्या जाणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमुळे ‘स्मार्ट सिटी’ऐवजी ‘झोपड्यांचे शहर’ अशी नवी मुंबईची ओळख होऊ लागली आहे. सिडकोच्या मोकळ्या भूखंडावर, पालिकेच्या राखीव भूखंडावर तसेच राखीव कांदळवनात या झोपड्यांना थारा मिळत आहे. 
मात्र निवासाचा कसलाही पुरावा नसतानाही त्यांना आधार कार्ड, शिधावाटप पत्रिका व मतदान ओळखपत्र मिळतेच कसे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावरून स्थानिक राजकारण्यांकडून संबंधित प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत अर्थपूर्ण हितसंबंध जोपासत हेतू साध्य करून घेतला जात असल्याचे उघड दिसून येत आहे.

पामबीच मार्गावर वास्तव्य 
घणसोली येथे पामबीच मार्गाच्या प्रवेशावरच कांदळवनात झोपड्या बांधल्या आहेत. पूर्वी त्या ठिकाणी गॅरेज व नर्सरी चालवली जायची. मागील काही महिन्यांत तिथे निवासी वास्तव्य होऊ लागले आहे. तर त्यांची मतदानासाठी नोंदणी झाल्याचे समोर आले आहे. 

लॉकडाऊनपूर्वी अनेकांची नोंदणी
कोपर खैरणे येथील बालाजी थिएटरसमोर पदपथावर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या उभारण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी अनेकदा कारवाई झाली आहे. परंतु गतवर्षी लॉकडाऊनपूर्वी तिथल्या शेकडो जणांची मतदार नोंदणी झाली आहे. यावरून संपूर्ण यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

प्रशासनाचे अपयश
शहर अतिक्रमणमुक्त ठेवणे हे महापालिकेसह सिडको व एमआयडीसी यांचीदेखील जबाबदारी आहे. यानंतरही मोकळ्या भूखंडावर झोपड्या उभारल्या जात असताना त्यावर कारवाईकडे चालढकल केली जाते. तर अनेकदा कारवाईचा दिखावा करून दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा झोपड्या उभारण्याची मुभा दिली जाते. यानंतरही अतिक्रमणांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.