महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना वर्षाखेरीस गणवेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 9, 2019 02:49 AM2019-01-09T02:49:43+5:302019-01-09T02:50:05+5:30
८ कोटी ११ लाख खर्च : यंदाचा प्रजासत्ताक दिन गणवेशाविना
नवी मुंबई : महानगरपालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश खरेदी करण्याच्या रखडलेल्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. प्रजासत्ताक दिनही गणवेशाविनाच साजरा होणार असून, शैक्षणिक वर्षाच्या अखेरीस गणवेशाचे वाटप होण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत ३० हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दोन वर्षे शैक्षणिक साहित्याची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करण्याच्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर साहित्यापासून वंचित राहावे लागले होते. यामुळे यावर्षी शासनाच्या मंजुरीनंतर गणवेश, पीटी व स्काउट गाइड गणवेश महापालिकेने खरेदी करून देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. या विषयी निविदा काढून डिसेंबरमध्ये हा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये सादर करण्यात आला होता. आठ कोटी ११ लाख रुपये खर्च करून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यात येणार आहे. दोन आठवडे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला होता. नगरसेवकांनी यावर आक्षेप घेतले होते. तिसऱ्यांदा हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँगे्रसचे देवीदास हांडे-पाटील यांनी याला आक्षेप घेतले. ठेकेदार कंपनीने पॉवर आॅफ अॅटर्नी साध्या लेटरवर दिली आहे. या कंपनीला शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याचा कोणताही अनुभव नाही. यामुळे भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती.
अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र पाटील यांनी नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना उत्तर दिले. ठेकेदाराने खोटी कागदपत्रे सादर केली असल्यास व ते निदर्शनास आल्यास आपणास त्याच्यावर कारवाई करता येते. या कामाविषयी घेतलेल्या आक्षेपांविषयी आयुक्त रामास्वामी एन. यांनी संबंधित कंपनीशी चर्चा केली आहे. या प्रस्तावाच्या योग्यतेविषयी खात्री पटल्यानंतरच तो मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
स्थायी समिती वेठीस धरू नका
राष्ट्रवादी काँगे्रसने सलग तिसºया बैठकीमध्ये शैक्षणिक साहित्य खरेदीच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतले होते. सभेमध्ये चर्चेचे गुराळ वाढू लागल्यामुळे शिवसेनेच्या द्वारकानाथ भोईर यांनी आक्षेप घेतले. विनाकारण स्थायी समिती वेठीस धरण्याचे काम केले जाऊ नये, अशी भूमिका मांडली. अखेर सर्व नगरसेवकांनी या प्रस्तावास मंजुरी दिली.