शहरी भागातील अतिक्रमणांना अभय?

दीड महिन्याच्या विश्रांतीनंतर सिडकोने अतिक्रमण विरोधी मोहीम पुन्हा एकदा तीव्र केली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे

कमलाकर कांबळे, नवी मुंबई
दीड महिन्याच्या विश्रांतीनंतर सिडकोने अतिक्रमण विरोधी मोहीम पुन्हा एकदा तीव्र केली आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. असे असले तरी सिडकोच्या कारवाईवर पक्षपातीपणाचे आरोप होऊ लागले आहेत. सिडकोकडून नेहमीच प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांना लक्ष्य केले जात असून शहरी भागातील अतिक्रमणांना अप्रत्यक्षपणे अभय दिले जात असल्याचा गंभीर आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सिडकोने शहरातील अतिक्रमणांच्या विरोधात धडक करवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत गाव - गावठाणातील फिफ्टी-फिफ्टीच्या बांधकामांभोवती कारवाईचा पाश आवळला जात आहे. त्यामुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांत सिडकोविरोधात संतापाची लाट पसरली आहे. न्यायालयाने शहरातील सर्व अनधिकृत बांधकामांचा सर्व्हे करून कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे गाव - गावठाणातील बांधकामांबरोबरच शहरी भागातील अतिक्रमणांवरही कारवाई करणे गरजेचे आहे. सिडकोकडून मात्र फक्त प्रकल्पग्रस्तांच्या बांधकामांना टार्गेट केले जात आहे.
नवी मुंबईची उभारणी करताना सिडकोने विविध उत्पन्न गटांसाठी घरे बांधली आहेत. विशेषत: अल्प उत्पन्न घटकांसाठी बांधलेल्या बैठ्या चाळींतून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. निचे दुकान, उपर मकान या संस्कृतीमुळे बहुतांशी चाळीचे रूपांतर टुमदार इमारतीत झाले आहे. छोट्याशा चाळीच्या जागेवर दोन ते तीन मजल्यांच्या निमुळत्या इमारती उभारल्या आहेत. तळमजल्यावर दुकाने आणि वरचे मजले भाडेकरूंना दिल्याने परिसरातील पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. कोपरखैरणे, वाशी, ऐरोली तसेच नेरूळ परिसरांतील बहुतेक बैठ्या चाळीतून अशाप्रकारे बेकायदा बांधकाम करण्यात आले आहे. पामबीच मार्गावरील अनेक इमारतीतून अतिरिक्त एफएसआय वापरण्यात आला आहे. एफएसआयची चोरी करून अतिरिक्त बांधकामे करणाऱ्या या मार्गावरील जवळपास ३०० इमारतींवर कारवाई करण्याचे न्यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र त्यावर कारवाई होत नाही. शहरातील अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांतून अतिक्रमण झाले आहे. पार्किंगच्या जागा बळकावून त्यावर दुकाने थाटली आहेत. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. उलट गरजेपोटी उभारलेल्या बांधकामांवर मात्र धडक कारवाई केली जात आहे. केवळ कारवाईचा आकडा गाठण्यसाठी सिडको व महापालिकेकडून कारवाईचा फार्स रचला जात असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांंनी केला आहे.