शहरी भागात वीटभट्ट्यांना आता नो एन्ट्री, पर्यावरण संवर्धनासाठी सकारात्मक पाऊल, शेकडो कुटुंबांवर बेरोजगारीची कुºहाड

पर्यावरणाला घातक ठरणा-या शहरी भागातील वीटभट्ट्यांना यापुढे परवानगी न देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सिडकोने हा निर्णय घेतला आहे.

नवी मुंबई : पर्यावरणाला घातक ठरणा-या शहरी भागातील वीटभट्ट्यांना यापुढे परवानगी न देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सिडकोने हा निर्णय घेतला आहे. असे असले तरी लोकवस्ती नसलेल्या रिजनल पार्क झोन (आरपीझेड) किंवा डोंगराळ भागात अधिकृत परवानगीने वीटभट्ट्या सुरू करता येतील, असे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी सिडकोच्या माध्यमातून ठाणेसह उरण व पनवेल तालुक्यातील ९५ गावांतील शेतजमिनी संपादित केल्या. शेतजमिनीबरोबरच मिठागर व अन्य उद्योगाच्या जागाही संपादित करण्यात आल्या. या संपादित जमिनीची संपूर्ण मालकी आता सिडकोकडे असल्याने कोणताही उद्योग अथवा इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी सिडकोची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. सिडकोच्या स्थापनेपूर्वी बेलापूर पट्टीतील ऐरोली, रबाळे, घणसोली, बेलापूर, करावे आदी भागांसह पनवेल तालुक्यातील खारघर, कामोठे, कळंबोली आणि उरण तालुक्यातील कोंबडभुजे, कोल्ही कोपर, उलवे, बोकडविरा, करळफाटा या भागात मोठ्या प्रमाणात वीटभट्ट्या होत्या. पावसाळ्यात या वीटभट्ट्या बंद ठेवल्या जातात; परंतु दिवाळीनंतर त्या पुन्हा सुरू केल्या जातात; परंतु या वर्षापासून सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील नागरी वसाहतीतील वीटभट्ट्यांना पायबंद घालण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर आपला व्यवसाय पूर्ववत सुरू करण्याच्या तयारीत असलेल्या शेकडो वीटभट्टी मालकांची मोठी निराशा झाली आहे. तसेच या निर्णयामुळे वीटभट्ट्यांवर काम करणाºया शेकडो कुटुंबांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावणार आहे.
बेलापूर क्षेत्रातील बहुतांशी वीटभट्ट्या नागरी वसाहतीत आल्याने त्या यापूर्वीच बंद झाल्या आहेत. तर खारघर कामोठे व उलवे, कोंबडभुजे, कोल्ही कोपर, गव्हाण या भागात अद्यापि, काही वीटभट्ट्या सुरू आहेत. त्यामुळे प्रदूषणात वाढ होऊन श्वसनाचा त्रास होत असल्याच्या नागरिकांच्या अनेक तक्र ारी सिडकोकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
तसेच यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलल्या निर्देशानुसार सिडको अधिसूचित क्षेत्रात यापुढे विनापरवाना वीटभट्टी सुरू करण्यास सिडकोने मनाई केली आहे. तशा आशयाची जाहीर सूचनाही सिडकोच्या वतीने प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानुसार सिडको अधिसूचित क्षेत्रात विनापरवानगी वीटभट्टी सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करण्यात येईल, असे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
>बांधकाम व्यवसायाला फटका
पर्यावरणाचे कारण व नागरिकांच्या तक्रारीनंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार सिडकोने अधिसूचित क्षेत्रातील वीटभट्ट्यांवर निर्बंध घातल्याचा निर्णय घेतल्याने शेकडो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. तसेच नवी मुंबई शहराचा झपाट्याने विकास होत असल्याने यासाठी लागणारी रेती, विटा या बांधकाम साहित्याची टंचाई निर्माण होणार आहे. या विटा नवी मुंबई बाहेरून आणाव्या लागणार असल्याने त्या साहित्याच्या किमतीवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होईल व त्याचा फटका हा सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडेल, अशी भीती बांधकाम व्यावसायिकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
>नागरी वसाहतीबाहेर मिळणार परवानगी
सिडको अधिसूचित क्षेत्रातील वीटभट्ट्यांमुळे पर्यावरणाचा ºहास होत आहे. त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारीत वाढ झाली आहे. तसेच यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार यापुढे सिडको अधिसूचित क्षेत्रात एकही विनापरवानगी वीटभट्टी सुरू होऊ नये, यादृष्टीने कंबर कसली आहे; परंतु शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांसाठी वीट महत्त्वाचा घटक आहे. शहरी भागातील वीटभट्ट्या बंद केल्याने मोठ्या प्रमाणात विटांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लोकवस्ती नसलेल्या आरपीझेड क्षेत्रात व शहराबाहेरील डोंगराळ जमिनी वीटभट्ट्यांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय सिडकोने घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाºयांकडून उत्खनन व इतर पर्यावरण विषयक परवानग्यांची पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे सिडको अनधिकृत बांधकाम विभागाचे मुख्य नियंत्रक एस. एस. पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.