सिडकोच्या ‘नैना’ला मिळणार गती; नगरविकास विभागाने दिले २२ अधिकारी, कर्मचारी 

सिडकोसाठी नगरविकास विभागाने २२ अधिकारी आणि कर्मचारी दिले आहेत. 

नवी मुंबई: तिसरी मुंबई म्हणून सिडकोच्या ‘नैना’कडे पाहिले जाते आहे. त्यासाठी शासनाने रायगड जिल्ह्यातील २५६ व ठाणे जिल्ह्यातील १४ अशा २७० गावांचे सुमारे ४६४ किमी क्षेत्र हे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अर्थात ‘नैना’ क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले आहे. मात्र, स्थापनेपासून नैनात एक वीटही रचली गेलेली नाही. कारण, सिडकोने शेतकऱ्यांकडून जी जमीन घेणार आहे, त्यापैकी ६० टक्के जमीन स्वत:कडे ठेवून उर्वरित ४० टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना देणार आहे. सिडकोच्या या धोरणास विरोध करून नैनातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र, तो डावलून नगरविकास विभागाने नैनाला गती देण्यासाठी २२ महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांची फौज तैनात केली आहे.

नैनामध्ये सध्या जे अधिकारी, कर्मचारी आहेत, त्यांच्याकडे क्षेत्राबाहेरीलच कामे दिलेली आहेत. यामुळे ते खास नैनासाठी वेळ देऊ शकत नाही. यामुळे सिडकोचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठप्प पडला आहे. यातील अडचणी लक्षात घेऊन खास नैनासाठी आणखी उच्चाधिकारी द्यावेत, अशी मागणी सिडकोने केली होती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने ही मोठी टीम दिली आहे.

या २२ अधिकाऱ्यांमध्ये एक उपजिल्हाधिकारी, एक तहसीलदार, एक मंडळ अधिकारी, दोन तलाठी, एक जिल्हा भूमी अधिक्षक, दोन उपभूमी अधीक्षक, दोन शिरस्तेदार, चार, निमतादार आणि आठ सर्व्हेअर यांचा समावेश आहे.

या कामांची दिली जबाबदारी 
नैनातील जमीन शेतकऱ्यांना सिडकोस दिल्यानंतर मूळ जमीन मालकांच्या हक्कात बदल होणार आहे. तसेच भूखंडाचे स्थान आणि नकाशामध्येही बदल होणार आहे. यामुळे जमीनमालकांचे हक्क बदल करून नोंदी ठेवणे, प्रॉपर्टी कार्ड तयार करणे, जमिनीची मोजणी करणे, नवे नकाशे तयार करणे अशी कामे नवे २२ अधिकारी, कर्मचारी करणार आहेत.
 
‘नैना’चे केले तुकडे तुकडे
नैनातील महामार्गालगतच्या गावांचे नियोजन काही वर्षांपूर्वी एमएसआरडीसीकडे साेपविले. तर काही गावांचा समावेश पनवेल महापालिकेत केला. त्यामुळे सिडकोने पहिल्या टप्प्यात पनवेलच्या २३ गावांच्या विकासाचा पायलट प्रोजेक्ट तयार करून त्याच्या अंतरिम विकास आराखड्याला २७ एप्रिल २०१७ रोजी मंजुरी दिली. उर्वरित २०१ गावांच्या विकास आराखड्यालासुद्धा १६ सप्टेंबर २०१९ रोजी मंजुरी मिळाली. मात्र, त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यातील मूळ २०१ गावांतून ४९ गावे वगळली आहेत. खालापूर तालुक्यातील ३५ आणि ठाणे तालुक्यातील १४ अशी वगळलेल्या गावांची संख्या आहे. 

त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात आता केवळ १५२ गावे शिल्लक राहिली आहेत. पहिल्या टप्प्यातील २३ आणि दुसऱ्या टप्प्यातील १५२, अशी एकूण १७५ गावेच सध्या नैनात शिल्लक आहेत. परंतु, गेेल्या दहा वर्षांत वाढलेली बेसुमार अनधिकृत बांधकामे, शेतकऱ्यांचा विरोध यामुळे नैनाचा कारभार ठप्प पडला आहे. आतापर्यंत सिडकोने केलेले प्रयत्न काही महिन्यांपूर्वी सिडकोचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी नैनाच्या विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेसह पायाभूत सुविधांसाठी टाटा कन्सल्टंटची नियुक्ती केली आहे. तर आता या २२ अधिकारू, कर्मचारी यांची फौज मिळाल्याने नैनास गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.