विकास आला हो नैनाच्या अंगणी, सात टप्प्यांत १२०० कोटींची विकासकामे : रस्त्यांसह मलवाहिन्यांचा समावेश
By नारायण जाधव | Published: April 18, 2023 07:13 PM2023-04-18T19:13:11+5:302023-04-18T19:13:19+5:30
सिडकोच्या ‘नैना’कडे तिसरी मुंबई म्हणून पाहिले जाते आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी मुंबई : आपल्या बहुचर्चित नैना क्षेत्रात सिडकोने आता १२०० कोटींहून अधिक किमतीचे रस्ते आणि मलवाहिन्यांची कामे हाती घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून राज्याच्या नगरविकास विभागाने नैनाला गती देण्यासाठी २२ महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांची फौज तैनात दिली आहे. यामुळे हुरूप वाढलेल्या सिडकोने आता येथील रस्ते आणि मलवाहिन्यांची १२०० कोटींहून अधिक खर्चाची कामे काढली आहेत.
सिडकोच्या ‘नैना’कडे तिसरी मुंबई म्हणून पाहिले जाते आहे. त्यासाठी शासनाने रायगड जिल्ह्यातील २५६ व ठाणे जिल्ह्यातील १४ अशा २७० गावांचे सुमारे ४६४ किमी क्षेत्र हे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रभावित अर्थात ‘नैना’ क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले आहे. मात्र, स्थापनेपासून नैनात एक वीटही रचली गेलेली नाही. कारण, सिडकोने शेतकऱ्यांकडून जी जमीन घेणार आहे, त्यापैकी ६० टक्के जमीन स्वत:कडे ठेवून उर्वरित ४० टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना देणार आहे. सिडकोच्या या धोरणास विरोध करून नैनातील शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. मात्र, असे असतानाही नगरविकास विभागाने नैनाला गती देण्यासाठी गेल्या आठवड्यात सिडकोच्या मागणीनुसार २२ महसूल अधिकारी, कर्मचारी यांची फौज तैनात केली.
मात्र, या भागात पायाभूत सुविधांची बोंब असल्याने विकासकांकडून सिडकोवर टीका होत होती. रस्ते, गटारे, मलवाहिन्याच नसतील शहर कसे विकसित करणार? असा सवाल त्यांच्याकडून करण्यात येत होता. मात्र, शासनाने २२ अधिकारी देऊन हुरूप वाढलेल्या सिडकोने आता विकासकांच्या मागणीनुसार नैनातील रस्ते आणि मलवाहिन्यांची कामे पूर्ण करण्याभर दिला आहे. त्यानुसार सात टप्प्यांत ही १,२०० कोटींहून अधिकची कामे करण्यात येणार आहेत.
टीपीएसनुसार अशी आहेत कामे
टीपीएस २-१०६ काेटी २८ लाख ५६ हजार ७४५ रुपये
टीपीएस ३-३३४ कोटी २५ लाख ४८ हजार ९४० रुपये
टीपीएस ४-२८८ कोटी ५४ लाख २६ हजार १२० रुपये
टीपीएस ५-१७५ कोटी ५१ लाख ९९ हजार १६९ रुपये
टीपीएस-६-१८१ कोटी २४ लाख ६२ हजार ९९६ रुपये
टीपीएस ७-१३३ कोटी ६७ लाख एक हजार ४२७ रुपये
इच्छुक कंत्राटदारांनी की कामे करण्यासाठी ८ मे २०२३ पर्यंत भरायच्या असून, त्यानंतर सर्वप्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र निविदाकारास कार्यादेश दिल्यानंतर त्याने पावसाळ्यासहीत ३० महिन्यांत ही कामे पूर्ण करण्याचे बंधन त्याच्यावर राहणार आहे.