पनवेलमधील आदिवासीवाडी विजेच्या प्रतीक्षेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखवित आहे. त्यासाठी शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील शाळा स्मार्ट करण्यात येत आहे. मात्र मुंबईपासून ४०-५० किमीवर

पनवेल : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशवासीयांना डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखवित आहे. त्यासाठी शहराबरोबरच ग्रामीण भागातील शाळा स्मार्ट करण्यात येत आहे. मात्र मुंबईपासून ४०-५० किमीवर असलेल्या पनवेल तालुक्यातील खानाचा बंगला (निताळ - वावंजे) आदिवासी वाडी अद्याप अंधारमय आहे.
पनवेल तालुक्यातील तळोजा औद्योजिक वसाहतीत कल्याण तालुक्याच्या सरहद्दीजवळ वावंजे गाव आहे. या गावापासून एक - दीड किमी अंतरावर खानाचा बंगला (निताळे - वावंजे) आदिवासी वाडी आहे. वाडीत ४५-५० घरे आहेत. येथील आदिवासी मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करतात. गावात २००१ मध्ये मुलांसाठी वस्ती शाळा सुरू झाली. यावेळी १४-१५ मुले शाळेत येत होती. शाळा कधी मंदिरात, तर कधी झाडाखाली भरत होती. शिक्षिका रेखा पाटील स्वत: घरोघरी जाऊन मुलांना शाळेत घेऊन यायच्या. आदिवासी मुलांना शाळेची आवड लावण्याचे काम त्यांनी केले. आज शाळेत पहिली ते सातवीचे वर्ग असून ४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.
दोन महिन्यापूर्वी संजय कदम यांची येथे मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्ती झाली. आदिवासी मुलांना संगणकीय शिक्षण मिळावे म्हणून त्यांनी ई-लर्निंगसाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याच्या पाठपुराव्यामुळे एक कंपनी शाळेला संगणक व प्रोजेक्टर द्यायला तयारही झाली. मात्र शाळेतच काय आदिवासी वाडीतही अद्याप वीज न पोहोचल्याने मुलांना स्मार्ट शिक्षण कसे द्यावे, असा प्रश्न शिक्षकांना पडला आहे. (वार्ताहर)

खानाचा बंगला आदिवासी वाडीसाठी वीज पुरवठा योजना मंजूर झाली होती. मात्र अनुदान न मिळाल्याने योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. आता दीनदयाळ उपाध्याय योजनेस मंजुरी मिळाली आहे. एजन्सीची नेमणूक झाल्यावर दोन महिन्यात या वाडीवर वीज पुरवठा होईल.
-डी.बी. गोसावी, कार्यकारी अभियंता, वीज मंडळ

आदिवासी मुलांना माहिती-तंत्रज्ञानाचे शिक्षण मिळावे, त्यांच्यात डिजिटल शिक्षणाबाबत आवड निर्माण व्हावी, यासाठी परिसरातील कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी संगणक, प्रोजेक्टर देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र आदिवासीवाडीत अद्याप वीजच न आल्याने डिजिटल शिक्षण हे केवळ दिवास्वप्न राहिले आहे.
- संजय निकम, मुख्याध्यापक

खानाचा बंगला आदिवासीवाडीचा १९८४ पर्यंत ग्रामपंचायतीत समावेश नव्हता. कालांतराने निताळ ग्रामपंचायतीकडून घरपट्टी वसूल करण्यात येऊ लागली. ३० वर्षे पाठपुरावा केल्यावर २०१५ मध्ये पहिल्यांदा आदिवासी वाडीतील लोकांनी ग्रामपंचायतीसाठी मतदान केले. वीजेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
-जानू कातकरी,
सामाजिक कार्यकर्ते