विरार- अलिबाग कॉरिडोरच्या भूसंपादनासाठी ‘वॉर रुम’

विरार-अलिबाग कॉरिडोरच्या भूसंपादनाचे १५ सप्टेंबरपासून निवाडे जाहीर करण्यात येणार आहे.

 नवी मुंबई : विरार-अलिबाग कॉरिडोरच्या भूसंपादनाचे १५ सप्टेंबरपासून निवाडे जाहीर करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद व्हावी, यासाठी कोकण भवनमध्ये वॉर रूमची स्थापणा करण्यात येणार असल्याची माहिती कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय सहसंचालक राधेशाम मोपलवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विरार-अलिबाग बहूउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या भुसंपादन अधिकाऱ्यांची विशेष कार्यशाळा गुरूवारी कोकण भवन येथे पार पडली. या कार्यशाळेत एम.एम.आर.डीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक संजय यादव, जिल्हाधिकारी ठाणे अशोक शिनगारे, जिल्हाधिकारी पालघर गोविंद बोडके, जिल्हाधिकारी रायगड डॉ. योगेश म्हसे, उपायुक्त अजित साखरे, उपायुक्त (भुसंपादन) रिता मैत्रेवार, अपर जिल्हाधिकारी हनुमंत आरगुंडे, यांच्यासह भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

विरार अलिबाग कॉरिडोर हा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा महत्त्वकांशी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी, यासाठी कोकण भवन येथे ‘वॉररुम’ सुरु करण्यात येणार असल्याचे कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. कल्याणकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे. तसेच भूसंपादनाचे निवाडे जाहिर करण्याचे काम विहित वेळेत सर्व यंत्रणांनी करावे, तसेच निवाडे देण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा काटेकोरपणे अवलंब करावा, अशा सूचनाही त्यांनी संबधित विभागाला दिल्या आहेत.

भूसंपादनासाठी २२ हजार ५०० कोटींचा खर्च
विरार-अलिबाग बहूउद्देशीय मार्गिका १२८ कि.मी. लांबीचा असून, यात १६ मार्गिका राहणार आहेत. या प्रकल्पासाठी जवळपास १३०० हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार आहे. या भूसंपादनासाठी २२ हजार ५००कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यापैकी १७ हजार ५०० कोटी रुपये भूसंपादनासाठीचा लाभ देण्यासाठी उपलब्ध आहे. अशी माहिती डॉ. कल्याणकर यांनी यावेळी दिली. भूसंपादनाचे निवाडे जाहिर करण्याचे काम विहित वेळेत सर्व यंत्रणांनी करावे, तसेच निवाडे देण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा काटेकोरपणे अवलंब करावा, अशा सूचनाही त्यांनी संबधित विभागाला दिल्या आहेत.