प्रभाग समित्यांचा विकासकामांवर परिणाम

पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मात्र, पनवेल महानगरपालिकेच्या मार्फत कोणत्याही प्रकाराची विकासकामे झाली नसल्याची ओरड सत्ताधा-यांसह विरोधक करीत आहेत.

वैभव गायकर
पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेच्या स्थापनेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. मात्र, पनवेल महानगरपालिकेच्या मार्फत कोणत्याही प्रकाराची विकासकामे झाली नसल्याची ओरड सत्ताधा-यांसह विरोधक करीत आहेत. विकासाचा दुवा मानल्या जाणा-या प्रभाग समित्या स्थापन झाल्या नसल्याने पालिका क्षेत्रातील विकासावर त्याचा मोठा परिणाम झालेला आहे. विरोधकांनी प्रभाग समित्यांच्या स्थापनेवरून उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याने हा विषय आणखीच चिघळणार आहे व याचा परिणाम पनवेलच्या विकासावर पडणार आहे.
पनवेल महानगरपालिकेच्या दुस-या महासभेत आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी प्रशासनामार्फत तयार केलेल्या प्रभाग समित्यांचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला होता. २० प्रभागांसाठी या वेळी चार प्रभाग समित्या स्थापन करण्यात पहिल्या प्रभाग समितीची रचना १ ते ५ प्रभाग, दुसºया प्रभाग समितीची रचना ६ ते १० प्रभाग, तिस-या प्रभाग समितीची रचना ११ ते १५ प्रभाव व शेवटची चौथी प्रभाग समितीची रचना १६ ते २० अशी होती. प्रशासनाने स्थापन केलेल्या समितीच्या रचनेमुळे पहिल्या समितीच्या सभापतीपदी शेकाप आघाडीचा सदस्य बसणार होता. तर दुस-या समितीत सदस्य संख्या समान असल्याने ही समितीदेखील सत्ताधारी भाजपाच्या हातून निसटू शकते, अशी भीती सत्ताधा-यांना वाटत असल्याने त्यांनी प्रशासनाचा प्रस्ताव बाजूला ठेवत नव्याने प्रभाग समित्या स्थापन केल्या. विशेष म्हणजे, बहुमताने तो प्रस्तावदेखील पारित केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सत्ताधारी भाजपाने स्थापन केलेल्या प्रभाग समित्यांची रचना पहिली प्रभाग समिती १ ते ६ प्रभाग, दुसरी प्रभाग समिती ७, ८, ९, १०, १५, १६ प्रभाग. तिसरी प्रभाग समिती ११, १२, १३, १४, चौथी प्रभाग समिती १७, १८, १९, २० या प्रकारे आहे. या प्रभाग समित्यांच्या विरोधात विरोधकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रभाग समित्यांना आव्हान दिले आहे. सत्ताधाºयांनी स्थापन केलेल्या समित्यांमुळे विरोधकांच्या हातातून एका समितीचे सभापतीपद निसटणार होते. प्रभागांची रचना बदलल्याने नागरिकांना त्रास होणार ही बाजू मांडत शेकाप आघाडीच्या सदस्यांनी सत्ताधाºयांनी स्थापन केलेल्या समित्यांना विरोध दर्शवत न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला. विरोधक महासभेत विकासाच्या नावाखाली प्रशासनाला दोष देत आहेत. प्रभाग समित्यांची स्थापना सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या अंतर्गत वादामुळे रखडली आहेत. प्रभाग समितीला पाच लाखांपर्यंतची कामे मार्गी लावण्याचा अधिकार असतो. वर्षभरात प्रत्येक नगरसेवकामार्फत ५० लाखांपर्यंतच्या कामांना प्रभाग समिती मंजुरी देऊ शकते.
>प्रभाग समित्यांची रचना शासनाच्या नियमानुसार केली जाते. मात्र, सत्ताधारी भाजपाने मनमानी करून या समित्यांच्या रचनेत छेडछाड करून आपल्या बहुमताच्या जोरावर चुकीच्या पद्धतीने समित्यांची स्थापना केली. याचाच परिणाम पनवेलच्या विकासकामांवर झाला आहे. ग्रामीण भागात शेकापचे वर्चस्व आहे. पहिल्या प्रभाग समितीचे सभापतीपद शेकापला मिळणार हे पाहूनच सत्ताधाºयांनी मनमानी पद्धतीने प्रभाग समितीची स्थापना केली आहे. या विरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
- प्रीतम म्हात्रे,
विरोधी पक्षनेते, पनवेल महानगरपालिका
>प्रशासनाने केलेली प्रभाग समित्यांची रचना अत्यंत चुकीची होती. खारघर शहरातील रहिवासी आपली समस्या घेऊन कळंबोली येथील प्रभाग कार्यालयात कशासाठी येईल? त्याच्याकरिता खारघरमध्येच त्या प्रभागाचे समावेश असणे गरजेचे होते. मात्र, प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतींनी प्रभाग समित्यांची रचना केली. दुसºया महासभेत नव्याने प्रभाग समिती स्थापनेचा निर्णय झाला असताना देखील प्रशासन सहा महिने गप्प का होते? प्रशासनाने या प्रभाग समित्यांना मान्यता दिली असती तर दारूबंदीचा निर्णयदेखील तेव्हाच झाला असता. प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे.
- परेश ठाकूर, सभागृह नेते
>प्रभाग समित्यांच्या स्थापनेच प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्या कारणाने त्याच्यावर बोलणे योग्य होणार नाही.
- डॉ. सुधाकर शिंदे,
आयुक्त, पनवेल महानगरपालिका
>सत्ताधारी पनवेल महानगरपालिकेचा विकास होत नसल्याचे सांगत आहे. मात्र, प्रभाग समित्यांच्या स्थापनेला सत्ताधाºयांनीच खोडा घातला आहे. भाजपाच्या आडमुठे धोरणामुळे पनवेल महानगरपालिकेचा विकास खुंटला आहे.
- अरविंद म्हात्रे,
नगरसेवक, शेकाप