पनवेलकरांवरील पाणीटंचाईचे संकट वाढणार

पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोकडून पाण्याचे नियोजन झाले नाही.

कळंबोली : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोकडून पाण्याचे नियोजन झाले नाही. त्याचबरोबर एमजेपीच्या वाहिन्या बदलण्याचा प्रस्तावही तळ्यात, मळ्यात आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. ही भीषणता दिसत असताना आणखी नवीन इमारती उभारण्याचे काम सुरूच आहे. त्यामुळे भविष्यात आणखी तुटवडा भासण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत. सिडकोबरोबरच मनापाकडूनही याबाबत धोरण आखले जात नसल्याने पुढे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रातील लोकवस्ती दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यामुळे त्या तुलनेत महानगराची तहानही रोज वाढत चालली आहे. जवळपास १०० एमएलडी पाणी कमी मिळत असल्याने नवीन पनवेल, कळंबोली, कामोठे आणि खारघर या नोडमध्ये पाणीटंचाईची ओरड निर्माण झाली आहे. एमजेपीवर पनवेल, नवीन पनवेल आणि कळंबोली ही तीन महत्त्वाची शहरे पाण्याकरिता अवलंबून आहेत. या वाहिन्या जीर्ण झाल्याने रोज फुटतात. त्या बदली करण्याकरिता किमान तीन वर्षांचा कालावधी जाणार आहे. मात्र, त्याची निविदा अद्याप निघालेली नाही. सिडको शहरे विकसित करते. मात्र, पायाभूत सुविधा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने दिल्या पाहिजेत, असे सिडकोचे उच्चपदस्थ अधिकारी सांगतात. त्यांनी सेवाशुल्क घेतले असल्याने पाण्याचा स्रोत निर्माण करून तो महापालिकेकडे हस्तांतर करणे अपेक्षित असल्याचे कांबळे यांचे मत आहे. आता टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे, काही ठिकाणी तर पिण्याकरिताही पाणी मिळत नाही. असे असताना सिडकोने गृहनिर्माण प्रकल्प हाती घेतले आहेत. कळंबोली, तळोजा या ठिकाणी कामांचा धडाका सुरू आहे. याशिवाय आणखी २५ हजार घरे बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या नवीन घरांना पाणी देणार कुठून, असा प्रश्न सत्ताधारी नगरसेवकांनी सभागृहात उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर खासगी इमारतींचेही बांधकाम रोडपाली, तळोजा, नावडे तसेच महापालिका क्षेत्रात सुरू आहे, त्यामुळे भविष्यात पाण्याची मोठी ओरड होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
>नेहमी टंचाईसदृश परिस्थिती असल्याने आम्ही सुरुवातीलाच पाण्याबाबत ठोस भूमिका घेण्याची आग्रही मागणी केली होती. मात्र, सत्ताधाऱ्याने त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले आणि कचरा हस्तांतरात रस दाखवला. आता कचराही वेळेत उचलला जात नाही आणि पाणीही नियमित मिळत नाही.
- सतीश पाटील,
नगरसेवक, राष्ट्रवादी
>पाण्याची टंचाई असल्याने सिडकोने हाती घेतलेले गृहनिर्माण प्रकल्प बंद ठेवावेत, अशी मागणी आपण केलेली आहे. याबाबत मी आणि सभागृहनेते परेश ठाकुरांनी महासभेत सूचनाही मांडली. त्याचबरोबर नवीन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी मागणी केली आहे. नियोजनाचे काम सिडकोचे आहे. मात्र, ते महापालिकेकडे बोट दाखवतात.
- नीलेश बाविस्कर, नगरसेवक, भाजपा