पाणी मीटरवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न

एएमआर मीटरच बसविण्याचा प्रस्ताव महासभेने कधीही मंजूर केलेला नाही. परंतु प्रशासन नागरिकांना सक्तीने मीटर बसविण्यास भाग पाडत आहे. यामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा

नवी मुंबई : एएमआर मीटरच बसविण्याचा प्रस्ताव महासभेने कधीही मंजूर केलेला नाही. परंतु प्रशासन नागरिकांना सक्तीने मीटर बसविण्यास भाग पाडत आहे. यामुळे भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता असल्याचे मत महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी व्यक्त केले असून ज्यांचे मीटर सुस्थितीमध्ये आहेत त्यांनी ते बदलण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील मतभेद विकोपाला गेले आहेत. प्रशासनाने एएमआर मीटर बसविण्याची सक्ती केल्यामुळे या वादामध्ये भर पडली आहे. महापालिकेने २०१० मध्ये एएमआर मीटर बसविण्याचा ठराव मंजूर केला असल्याचे सांगून प्रशासनाने सक्ती करण्यास सुरवात केली आहे. अनेक ग्राहकांवर कारवाईही केली आहे. याविषयी माहिती देण्यासाठी महापौर सुधाकर सोनावणे यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. अशा प्रकारे कोणताही ठराव प्रशासनाने मंजूर केला नव्हता असे त्यांनी स्पष्ट केले. पाण्याचे १०० टक्के मीटरिंग झाले पाहिजे अशी आमचीही भूमिका आहे. एएमआर मीटरलाही विरोध नाही. परंतु ज्या पद्धतीने सक्ती केली जात आहे ती योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
मीटरची सक्ती करण्यामुळे शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू लागला आहे. नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होत आहे. चुकून नागरिकांनी कायदा हातात घेतल्यास त्याला पूर्णपणे प्रशासन जबाबदार राहील असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने सक्तीने एएमआर मीटर बसविण्याचा कोणताही ठराव केला नसल्यामुळे नागरिकांनी अगोदर बसविलेले मीटर सुस्थितीमध्ये असल्यास त्यांनी नवीन मीटर बसवू नये असे आवाहनही महापौरांनी केले आहे. महापौरांच्या कडक भूमिकेनंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून भविष्यात प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील संघर्ष अजून विकोपाला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.