स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही पाण्याची समस्या ही गंभीर बाब- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

व्हावा शेवा टप्पा ३च्या पाणीपुरवठा योजनेचे उद्घाटन

पनवेल : देशाला स्वातंत्र्य मिळून  ७५ वर्षांचा काळ लोटला आहे. तरी अनेक ठिकाणी पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होत नसल्याची खंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पनवेल येथे सोमवारी व्यक्त केली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या व्हावा शेवा टप्पा तीन पाणीपुरवठा योजनेच्या भूमिपूजन सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते. कालच (रविवारी) मी नागरिकांना कोरोनाबाबत सतर्कता बाळगण्याचे सांगत करीत गर्दी न करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र नागरिकांच्या दृष्टीने ही अतिशय महत्त्वाची योजना असल्याने मी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

एकीकडे माणूस चंद्रावर पाणी सापडते का ? याबाबत संशोधन करीत आहे. मात्र यापेक्षा आपण ज्या जमिनीवर राहतो तेथील लोकांना मुबलक पाणी उपलब्ध कसे होईल याकरिता प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. रायगड जिल्ह्यात लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. पिण्याचा पाण्याची व्यवस्था आपण केली नाही, तर भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होतील, असे मत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी मांडले. लॉकडाऊन हे शासनाला परवडणारे नाही. जनतेने कोरोनाचे नियम पाळल्यास पुन्हा लॉकडाऊनची गरज भासणार नसल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

भविष्यात पाण्यासाठी देशात युद्ध निर्माण होतील. पाण्याचे वाद देशावरून, राज्यात, राज्यातून जिल्ह्यात व त्यांनतर गावोगावी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने पाणी हेच जीवन असल्याचे लक्षात घेऊन त्यानुसार नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता पाण्याची काटकसर करण्याची गरज आहे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले. यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार सुनील तटकरे, मंत्री गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री अदिती तटकरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष योगीता पारधी, डॉ. कविता चौतमोल यांच्यासह रायगड जिल्ह्यातील आमदार उपस्थित होते. 

अशी असेल योजना

व्हावा शेवा टप्पा-३ पाणीपुरवठा योजनेमुळे सिडको, जेएनपीटी, पनवेल महानगरपालिका, एमएमआरडीए आदी प्राधिकरणांना मुबलक 
पाणीपुरवठा होणार आहे. या योजनेअंतर्गत ५५९ मिमी ते १९५० मिमी व्यासाची व एकूण ३६.११ किलोमीटर लांबीची पोलादी जलवाहिनी टाकण्यात येत आहे. कळंबोली ते रोहिंजन दरम्यान पाणीपुरवठा व्यवस्था नसलेल्या भागात ९.६० किलोमीटर लांबीची नव्याने जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रातून वाया जाणाऱ्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्यात येणार आहे. योजना  पूर्ण करण्यासाठी ३० महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यांनतर संबंधित कंत्राटदाराकडूनच एक वर्ष या प्रकल्पाची देखरेख केली जाणार आहे.