सरकार आमचे तरीही आम्ही लाभार्थी नाही

पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून महादेव मधे हे भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत.

नामदेव मोरे, वैभव गायकर 
पनवेल : पनवेल महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून महादेव मधे हे भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. केंद्र व राज्यामध्ये भाजपाची सत्ता आहे. पनवेल महापालिकेमध्येही भाजपाने एकहाती सत्ता मिळविली असून, येथील आमदारही याच पक्षाचा आहे. भाजपा सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे राज्यभर ‘मी लाभार्थी, माझे सरकार’च्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणात केल्या जात आहे. आदिवासी पाड्यांपासून खेडेगावापर्यंत सरकारने कोणती कामे केली व कोणी त्याचा लाभ घेतला हे जनतेच्या मनामध्ये ठसविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सरकारच्या जाहिराती व प्रत्यक्षातील वास्तव तपासण्यासाठी ‘लोकमत’च्या टीमने पनवेलमधील नगरसेवक मधे यांच्या वाघºयाची वाडी या गावाला भेट दिली. पनवेलमधील टेंभोडेमधून सात किलोमीटरचा डोंगर पायपीट करून वाघºयाची वाडीमध्ये जावे लागत आहे. २० ते २५ घरांच्या वाडीमध्ये अद्याप वीज पोहचलेली नाही. गावामध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. दीड किलोमीटर अंतरावरून पिण्यासाठी पाणी आणावे लागत आहे. मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षणही मिळत नाही. मुलांना आश्रमशाळेत जावून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. पाड्यामधील नागरिकांना आरोग्य सुविधाही मिळत नाहीत. गावात समाजमंदिरही नाही. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून शौचालये उभारण्यात आली आहेत, परंतु पाणीच नसल्याने त्यामध्ये इतर वस्तू ठेवल्या जात आहेत. एकाही सरकारी योजनेचा लाभ अद्याप गावातील नागरिकांना झालेला नाही.
टेंभोड्यावरून वाघºयाच्या वाडीकडे जाताना चार किलोमीटरवर सागाची वाडी येते. जवळपास १५ घरे गावामध्ये असून हा आदिवासी पाडाही प्राथमिक सुविधांपासून वंचित आहे. गावामध्ये प्राथमिक शाळा आहे, परंतु शाळेत मुले नसल्याने ती बंदच आहे. येथील रहिवासी मुलांना शिक्षणासाठी आश्रमशाळेत पाठवत आहेत. गावामध्ये एक किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावे लागत आहे. आरोग्यासह कोणत्याच सुविधा उपलब्ध नाहीत. विशेष म्हणजे दोन्ही आदिवासी पाड्यांपासून टाटा पॉवरची लाइन गेली आहे. मुंबईकरांना वीज पुरविणाºया वीजवाहिन्या ज्या गावातून गेल्या आहेत तेथील नागरिकांनाही अंधारात जीवन जगावे लागत आहे. या दोन्ही पाड्यांपासून पाच किलोमीटर अंतरावर करवली आदिवासी पाडा आहे. या गावामध्येही वीज, रस्ते व आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. जमिनीची मालकीही अद्याप आदिवासींच्या नावावर नाहीत.
‘मी लाभार्थी, माझे सरकार’च्या जाहिराती करणाºया भाजपाशासित राज्यातही आदिवासी प्राथमिक सुविधांपासून वंचित आहेत. पनवेल महापालिकेतील भाजपाचे नगरसेवक महादेव मधे यांच्या वाघºयाची वाडी व शेजारील सागाची वाडीसह करवली या आदिवासी पाड्यांमध्ये अद्याप वीजच नाही. पाड्यांवर जाण्यासाठी रोडची सुविधा नाही. पाणी, आरोग्यासह काहीच प्राथमिक सुविधा मिळत नसून, शासनाच्या कोणत्याच योजनेचा एकही लाभार्थी नसल्याचे वास्तव ‘लोकमत’च्या पाहणीमध्ये आढळून आले आहे.
>भाजपा सरकारसह नेते पाड्यावर जाणार का?
भाजपा सरकारने ‘मी लाभार्थी, माझे सरकार’च्या जाहिराती सुरू केल्या आहेत. परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्याच पक्षाचे आमदार, महापालिकेतील सत्ता असणाºया पनवेलमधील भाजपाच्याच नगरसेवकाच्या गावामध्ये अद्याप वीज नाही. गावामध्ये सरकारी योजनेचा एकही लाभार्थी नाही. पिण्यासाठी पाणी आणण्यासाठी एक ते दोन किलोमीटर पायी जावे लागत आहे. शाळा नाही, गावामध्ये जाण्यासाठी सात किलोमीटर चालावे लागत आहे. आदिवासींची ही शोकांतिका थांबविण्यासाठी व गावात वीज पुरविण्यासाठी पक्षाचे आमदार, ऊर्जा विभागाचे मंत्री व स्वत: मुख्यमंत्री या पाड्यांना भेट देवून आदिवासींच्या समस्या दूर करणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
>गावात शाळेची सोय नाही. मुलांना आश्रमशाळेत शिक्षणासाठी जावे लागत आहे. स्वयंसेवी संस्थेने पाण्यासाठी विहीर खोदली आहे, पण त्यावर झाकण नसल्याने त्यामध्ये पालापाचोळा पडत आहे. वीज, रस्ते, आरोग्य कोणत्याच सुविधा मिळत नाहीत.
- श्रीपत निरगुडा,
युवक, वाघºयाची वाडी
>पनवेलमधून वाघºयाच्या वाडीमध्ये येण्यासाठी रस्ता नाही. नागरिकांना चालत यावे लागत आहे. गावातून टाटा पॉवरची वीजवाहिनी गेली आहे, परंतु आमच्या गावात अद्याप वीज आलेली नाही.
- मंगल्या रामा निरगुडा,
रहिवासी,
वाघºयाची वाडी
>आमच्या गावामध्ये अद्याप वीज नाही. विहिरीवरून पाणी आणावे लागत आहे. शिक्षणाची सोय नसल्याने मुलांना आश्रमशाळेत शिक्षणासाठी जावे लागत आहे. रस्ता नसल्याने टेंभोडेपासून चार किलोमीटर पायपीट करून येथे यावे लागत आहे. सरकारने आमच्या जीवनातील अंधार दूर करावा एवढीच मागणी आहे.
- अजय राजेश पारधी,
रहिवासी, सागाची वाडी
>पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचाही लाभ नाही
देशातील प्रत्येक गरीब कुटुंबामध्ये महिलांना स्वयंपाकासाठी एलपीजी गॅस सिलिंडर उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाने पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सुरू केली आहे. परंतु भाजपाची सत्ता असलेल्या पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रामधील आदिवासींना या योजनेचाही लाभ मिळालेला नाही. नागरिकांना चुलीवरच स्वयंपाक करावा लागत आहे. आदिवासी पाड्यांवर शिधावाटप दुकान तसेच किराणा दुकान नाही. किराणा साहित्यासह दळणही पनवेलमधून डोक्यावर पाड्यापर्यंत आणावे लागत आहे.
>वाघºयाची व सागाची वाडी आदिवासी पाड्यातील स्थिती
आदिवासी पाड्यांमध्ये जाण्यासाठी कच्चा रोडही नसल्याने पायी जावे लागते
दोन्ही पाड्यांत विजेची सोय नसल्याने दिव्याचा आधार
प्राथमिक शिक्षणाचीही सोय नाही
पाड्यापासून एक ते दीड किलोमीटर पायी जावून पाणी आणावे लागत आहे
प्राथमिक आरोग्य सुविधाही नागरिकांना मिळत नाहीत
कोणी गंभीर आजारी झाल्यास डोलीत टाकून पनवेलमध्ये घेवून जावे लागते
घरगुती गॅस सिलिंडर व इतर इंधन नसल्याने चुलीवर स्वयंपाक करावा लागत आहे
महापालिका व सामाजिक संस्थांच्या मदतीने शौचालये बांधली आहेत, पण पाणी नसल्याने वापर बंद
गावामध्ये समाजमंदिर किंवा एकही सरकारी वास्तू नाही
आदिवासींसाठीच्या योजनांचाही नागरिकांना लाभ नाही
>आदिवासी पाड्यामध्ये वीज आली तर येथील बहुतांश समस्या मिटतील. गावापर्यंत येण्यासाठी रस्ता झाला तर नागरिकांच्या गैरसोयी दूर होतील.
- जोमा मधे,
भाजपा नगरसेवकाचे वडील
>गावच्या बाजूला असलेल्या झºयावरून पिण्यासाठी पाणी आणावे लागते. उन्हाळ्यात पाणी कमी पडत आहे. इंधनाची सोय नसल्याने चुलीवरच स्वयंपाक करावा लागत आहे.
- पदी जोमा मधे, नगरसेवकाची आई