कारवाई काय, गुन्हे किती, कशाचेही उत्तर मिळत नाही; पालिकांकडून न्यायालयाचे निर्देश धाब्यावर

महापालिकांनी यातून शहाणे न होता होर्डिंग्ज माफियांना अभय देणे सुरू ठेवल्याचे घाटकोपरच्या दुर्घटनेवरून पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: विविध शहरांमध्ये रस्तोरस्ती दिसणारे होर्डिंग्ज, पोस्टर्स आणि फ्लेक्सच्या मुद्यावरून उच्च न्यायालयाने गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगर परिषदांना फैलावर घेऊन गेल्या सहा महिन्यांत याबाबत काय कारवाई केली आणि किती जणांवर गुन्हे दाखल केले, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश मुंबई मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले हाेते. मात्र, त्यानंतरही महापालिकांनी यातून शहाणे न होता होर्डिंग्ज माफियांना अभय देणे सुरू ठेवल्याचे घाटकोपरच्या दुर्घटनेवरून पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

मागे मुंबईत चर्चगेटला एकाचा तर पिंपरी-चिंचवड येथे होर्डिंग कोसळून पाच जणांना जीव जाऊनही होर्डिंग्ज माफिया मोकाटच आहेत. सहा वर्षांपूर्वी न्यायालयाने आदेश देऊनही महापालिका बेकायदा होर्डिंग्ज, पोस्टर्सवर कारवाई करत नाहीत. काही प्रकरणांत दाखविण्यासाठी केवळ गुन्हे दाखल केले जातात. होर्डिंग्जवर राजकीय नेत्यांचे चेहरे झळकत असूनही एकाही नेत्यावर गुन्हा दाखल केलेला नाही. 

सणासुदीत तर याचे पेव फुटलेले असते. होर्डिंग्जसाठी वापरलेले साहित्य आरोग्यासाठी धोकादायक असल्याची माहिती ‘सुस्वराज्य फाउंडेशन’तर्फे ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी एका याचिकेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली होती.

या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने नोव्हेंबर महिन्यात सर्व महापालिका आणि नगर परिषदांना गेल्या सहा महिन्यांत याबाबत काय कारवाई केली आणि किती जणांवर गुन्हे दाखल केले, याचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर आतापर्यंत काही  महापालिकांनी हा तपशील सादर केला असून, काहींकडून अद्यापही कार्यवाही सुरूच असल्याचे ॲड. वारुंजीकर यांनी ‘लोकमत’ला  सांगितले.

स्ट्रक्चरल ऑडिटसाठी  महापालिकांनी नियमात बदल करावा

मागे पिंपरी-चिंचवड आणि घाटकोपरची दुर्घटना होण्यामागे होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट न होणे कारणीभूत असल्याचे ॲड. उदय वारुंजीकर म्हणाले. मुळात ज्या लोखंडी सांगाड्यावर होर्डिंग उभे आहे, त्याचे वजन तो सांगाडा पेलू शकतो की नाही, त्याचे स्ट्रक्चर मजबूत आहे की नाही, तो कसा हवा, कोणत्या जमिनीवर कशाप्रकारे उभा करायला हवा, हे तपासणारी स्वत:ची अशी कोणतीही यंत्रणा महापालिकांकडे  नाही, असे वारुंजीकर म्हणाले. इमारती उभ्या करण्यासाठी ज्याप्रकारे संरचना अभियंता, वास्तुविशारद नेमले जातात, तसे  होर्डिंग उभारण्यासाठी नेमायला हवेत. त्यांच्या प्रमाणपत्राशिवाय कोठेही कोणत्याही प्रकारचे होर्डिंग उभे राहायला नको, असे त्यांनी सांगितले.