महामुंबईसाठी घेतलेल्या जमिनी परत कधी देणार? शेतकरी संतप्त; १५ वर्षांपासून प्रकल्प रखडला

खरेदी केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याबाबतचे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी महसूल मंत्रालयाकडे पाठविले आहे; मात्र पाच महिन्यांनंतरही महसूल मंत्र्यांनी त्यावर कोणताही  निर्णय घेतला नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

मधुकर ठाकूर -

उरण : उरण, पनवेल, पेण येथील १० हजार हेक्टरवर महामुंबई सेझसाठी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या जमिनींवर १५ वर्षांत प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. त्यामुळे  खरेदी केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याबाबतचे प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी महसूल मंत्रालयाकडे पाठविले आहे; मात्र पाच महिन्यांनंतरही महसूल मंत्र्यांनी त्यावर कोणताही  निर्णय घेतला नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत.

२००५ मध्ये १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र उभारण्यासाठी मे. मुंबई इंटिग्रेट एसईझेड लि. कंपनीला खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. महामुंबई सेझसाठी उरण, पेण व पनवेल तालुक्यांतील ४५ गावांमधील शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनीही कंपनीकडून खरेदी करण्यात आल्या आहेत; परंतु जमिनी  खरेदी केल्यानंतर १५ वर्षे उलटूनही प्रकल्प उभारण्यात कंपनी असमर्थ ठरली आहे. त्यामुळे ॲड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी उरण, पेण, पनवेल तालुक्यातील शेतकऱ्यांतर्फे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कंपनीने खरेदी केलेल्या जमीन मिळकती शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या मागणीसाठी अर्ज दाखल केला होता; मात्र सुनावणीनंतर अंतिम निर्णयासाठी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामुंबई सेझसाठी खरेदी केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यासाठी संबंधित प्रकरण महसूल मंत्रालयाकडे पाठविले आहे. पाच महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याबरोबर तीन-चार बैठका झाल्या; मात्र त्यातून काहीही निर्णय झालेला नाही.

पाच महिन्यांनंतरही कोणता निर्णय नाही
ॲड. दत्तात्रेय नवाळे, सेझग्रस्त शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत म्हात्रे, रामदास भोईर, प्रदीप मोकल, आनंद ठाकूर, मुरलीधर म्हात्रे, रमेश कदम, लक्ष्मण घरत, रघुनाथ भोईर आदी शेतकऱ्यांनी आमदार जयंत पाटील यांची भेट घेतली होती. पाटील यांनीही महामुंबई सेझबाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्न पावसाळी अधिवेशनामध्ये मांडून राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे; मात्र, पाच महिन्यांनंतरही महसूलमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.