सीबीटीसीच्या कूर्म गतीमुळे लोकल वेळेवर धावणार कधी? १६ हजार कोटींचा खर्च

१६ हजार कोटींचा खर्च : सिडकोसह मुंबई, नवी मुंबई पालिकेवर भार

नारायण जाधव

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई: लोकलच्या वेळापत्रकात आमूलाग्र बदल घडवून चाकरमान्यांची लेटमार्कपासून सुटका करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने महामुंबई क्षेत्रातील रेल्वे मार्गांवर कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल (सीबीटीसी) या सुमारे १५ हजार ९०९ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पाची घोषणा २०१८ मध्ये केली होती. मात्र, यासाठीचा आपला ५० टक्के हिस्सा देण्यास असमर्थता दर्शवून महाराष्ट्र शासनाने यातील चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग आणि सीएसटी-पनवेल धिम्या मार्गासाठीच्या १३ हजार कोटींहून अधिक खर्चाची जबाबदारी सिडको, एमएमआरडीएसह मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकेवर ढकलली होती. परंतु, मुंबई आणि नवी मुंबई केंद्राच्या प्रकल्पास  आम्ही का पैसे द्यायचे, असे सांगून निधी देण्यास नकार दिला होता. यामुळे एकीकडे लोकलची वाढलेली संख्या तर दुसरीकडे निधीची चणचण यामुळे सीबीटीसीचे काम कूर्म गतीने सुरू असल्याने  लोकल वेळेवर धावणार कधी, असा प्रश्न प्रवासी करीत आहेत.

नवी मुंबई महापालिकेचा ठराव केला विखंडित
सीबीटीसी प्रकल्पासाठी १३९३ कोटी ५५ लाख रुपये देण्याचा आयुक्तांचा ठराव नवी मुंबई महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने नामंजूर केला. त्या ठराव क्रमांक ९२३ ला विखंडित करण्याची विनंती नंतर आलेल्या आयुक्तांनी शासनास २७ जुलै २०२३ रोजी केली हाेती. त्यानुसार नगरविकास विभागाने तो २९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी विखंडित केला आहे. परंतु, गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्याने शासनाचे फावले आहे.

- सीबीटीसी प्रणालीनुसार अत्याधुनिक अशा संदेशवहनाने मोटरमन, गार्ड आणि नियंत्रण कक्ष यांच्यात सिग्नल यंत्रणेबाबत समन्वय होऊन वाहतूक सुरळीत आणि अपघातविरहित होण्यास मदत होणार आहे.
- दोन लोकलमधील अंतर कमी होऊन मुंबईकरांना जास्तीच्या लोकल उपलब्ध होणार आहेत. यात अधिकच्या लोकलसाठी डब्यांची खरेदीदेखील करण्यात येणार होती.
- सध्या मुंबई उपनगरीय रेल्वेचा कारभार पूर्णत: सिग्नल यंत्रणेनुसार चालतो. त्यामुळे उपनगरीय वाहतूक वेळेवर होण्यात अडचणी येतात.
- सीबीटीसीसाठी एमएमआरडीए, सिडको, मुंबई महापालिकेने प्रत्येकी १५ टक्के तर नवी मुंबई महापालिकेने तो ५ टक्के खर्च उचलावा, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने तेव्हा दिले होते. 

प्रणालीची रखडपट्टी 
मुंबईतील चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग, सीएसटी-कल्याण-कसारा धिमा मार्ग आणि सीएसटी पनवेल धिमा मार्ग या तीन उपनगरीय मार्गांवर सीबीटीसी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यास रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी मान्यता दिली होती. यानुसार सीएसटी-कल्याण-कसारा मार्गावर ही प्रणाली लागू करण्याचा खर्च ९००० कोटी, चर्चगेट-विरार मार्गाचा खर्च ४२२३ कोटी आणि सीएसटी-पनवेल मार्गाचा खर्च ४००० कोटींहून अधिक असेल असे तेव्हा सांगण्यात आले होते. यातील आता पहिल्या टप्प्यात चर्चगेट-विरार धिमा मार्ग आणि सीएसटी-पनवेल धिम्या मार्गावर ही प्रणाली लागू करण्यात येणार होती.