अनधिकृत बांधकामांना अभय कोणाचे ?

Unauthorized Construction: नवी मुंबई महापालिका हद्दीत सद्य:स्थितीत किती बेकायदा वा अनियमित बांधकामे आहेत, अशी विचारणा करून उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत सर्वेक्षण करून त्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.

- नारायण जाधव
(उपवृत्तसंपादक)
नवी मुंबई महापालिका हद्दीत सद्य:स्थितीत किती बेकायदा वा अनियमित बांधकामे आहेत, अशी विचारणा करून उच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत सर्वेक्षण करून त्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. यामुळे शहरात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालीच कशी, त्यांना संरक्षण दिले कोणी, त्यांच्यावर कधी आणि कोणती कारवाई झाली, शिवाय यापूर्वी अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी नानाविध आदेश, परिपत्रके काढली आहेत, त्यांचे काय झाले. त्यातील आदेश, सूचना पायदळी तुडविणारे कोण आहेत, त्यांच्यावर शासन, राज्यकर्ते कारवाई का करीत नाहीत, या प्रश्नांची उत्तरे अनुत्तरीत आहेत.

नवी मुंबईत सिडको, वन विभाग, एमआयडीसीसह शासनाच्या जागेवर दहा हजारांहून अनधिकृत बांधकामे असूनही त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याची याचिका किशोर शेट्टी यांनी तर यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांवर कार्यवाही होत नसल्याने अवमान याचिका राजीव मिश्रा यांनी दाखल केल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेस खडेबोल सुनावून चार महिन्यांत सर्वेक्षण करून अशा बांधकामांवर कायद्यानुसार कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

वास्तविक, नवी मुंबई हे एक सुनियोजित शहर म्हणून ओळखले जाते. मात्र, शहरातील विविध यंत्रणांतील उच्चपदस्थांनी भूमाफियांना वारंवार संरक्षण दिल्याने शहरात अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. यामुळेच थातूरमातूर कारवाई वगळता महापालिका, एमआयडीसी, सिडकोने अनधिकृत बांधकामांवर ठोस कारवाई केलेली नाही. नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकामे होऊ नये, सामाजिक कार्यासाठीचे भूखंड सिडको, एमआयडीसीने विकू नये, यासाठी शहरातील आमदार गणेश नाईक यांनी वारंवार आवाज उठविला आहे.

हे आदेश गेले कुठे?
नव्याने अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत, त्यात घरे घेऊन सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून अशा बांधकामांच्या याद्या संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था, सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीएसारख्या नियोजन प्राधिकरणांनी दुय्यम निबंधकांकडे देऊन त्या आपल्या संकेतस्थळांसह वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध कराव्यात, असे आदेश आहेत.
तसेच अशी बांधकामे वाचविण्यासाठी भूमाफियांना न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवण्याची संधी मिळू नये, याकरिता न्यायालयात लगेच कॅव्हेट दाखल करण्यास सांगितले आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे, विशेष न्यायालये सुरू करण्याचे नगरविकास खात्याचे आदेश कागदावरच आहेत.